मुंबई : मागील तीन महिन्यांत देशातील विविध भागांत ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) केलेल्या छापेमारीत १०० कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, छापेमारीवेळी रोख रक्कम आढळण्याचे प्रमाण वाढताना दिसत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ईडीच्या देशातील काही प्रमुख कार्यालयांतून आता नोटा मोजण्याचे मशिन्स बसविण्यात आली आहेत. जप्त रक्कम मोजण्यासाठी आठ बँक अधिकाऱ्यांची नेमणूकही करण्यात आलेली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, गेल्या तीन महिन्यांत देशभरात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी टाकलेल्या छाप्यांत सर्वांत मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम पश्चिम बंगाल येथे झालेल्या शिक्षक भरती घोटाळ्यातील आरोपींच्या घर तसेच कार्यालयातून जप्त झालेली आहे. पश्चिम बंगाल येथील निलंबित मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी यांच्याकडून तब्बल ५० कोटी रुपयांची रोख रक्कम ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केली.
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्यानंतर कोलकाता येथे गेल्या आठवड्यात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी एका मोबाईल गेमिंग कंपनीच्या संचालकावर केलेल्या छापेमारीत त्याच्या घरातील पलंगाखाली तब्बल १७ कोटी रुपयांची रोख रक्कम आढळून आली होती, तर झारखंड येथील एका खनिकर्म उद्योगातील कंपनीवर झालेल्या छापेमारीत २० कोटी मिळाले होते.
मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई येथील काही उद्योजक तसेच क्रिप्टो करन्सी कंपन्यांवरील कारवाईदरम्यानदेखील एकूण १३ कोटी रुपयांच्या आसपास रोख रक्कम ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केली आहे. छापेमारीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम मिळत असल्यामुळे आता ईडीच्या काही प्रमुख विभागीय कार्यालयांतून नोटा मोजण्याची मशीन्स बसविण्यात आली आहेत, तर नियमाप्रमाणे नोटा मोजणी ही बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या समक्ष होणे गरजेचे असल्यामुळे आठ बँक अधिकाऱ्यांचीदेखील नेमणूक ईडीने केल्याचे समजते.
जप्त नोटांचे काय होते?
छापेमारीदरम्यान जर रोख रक्कम ईडीच्या अधिकाऱ्यांना आढळली तर बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यांची मोजणी केली जाते. विशिष्ट फॉर्मवर या नोटांचे नंबर आणि कोणत्या चलनातील नोटा आहेत, याची नोंद केली जाते. त्यानंतर या नोटा स्टेट बँकेमध्ये जमा केल्या जातात. या नोटा जमा केल्यानंतर तपासादरम्यान ज्या व्यक्तीकडून या नोटा जप्त करण्यात आलेल्या आहेत, त्या व्यक्तीला पैशांचा स्रोत तसेच हिशेब विचारला जातो. जर त्या व्यक्तीने रोख रकमेचा योग्य हिशेब दिला आणि तो ईडीच्या अधिकाऱ्यांना योग्य असल्याचे दिसून आले तर न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली आणि योग्य ती प्रक्रिया पार पाडून ती रक्कम संबंधित व्यक्तीस परत केली जाते.