गुवाहाटी - बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा असला, तरी त्याचे प्रमाण काही कमी होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर बालविवाह रोखण्यासाठी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक विद्यावेतन (स्टायपेंड) देण्याची घोषणा आसाम सरकारने केली आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार, बालविवाह रोखण्याच्या उद्देशाने आसाम सरकार पुढील पाच वर्षांत अकरावी ते पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंतच्या सर्व विद्यार्थिनींना मासिक विद्यावेतन प्रदान करेल. यासाठीच्या ‘निजूत मोइना’ योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, त्याचा सुमारे दहा लाख विद्यार्थिनींना लाभ होणार आहे.
कुणाला मिळणार लाभ?मंत्री, आमदार, खासदार हे पालक असलेल्या व खासगी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनी वगळता सर्व विद्यार्थिनींना लाभ मिळणार आहे.
असे मिळेल विद्यावेतन...- अकरावी-बारावीत शिकणाऱ्या मुलींना दरमहा १००० रुपये - पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थिनींना दरमहा १२५० रुपये - पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थिनींना २५०० रुपये