Indian Railway Vande Bharat Train : दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत 'वंदे भारत' ट्रेनबाबतची माहिती दिली. देशातील पहिली 'वंदे भारत एक्सप्रेस' २०१९ मध्ये नवी दिल्ली ते वाराणसी दरम्यान सुरू करण्यात आली होती. सध्या भारतीय रेल्वे नेटवर्कवर 'वंदे भारत एक्सप्रेस'च्या १० रेल्वे आहेत. PH21-रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम (कॅरेज) अंतर्गत वंदे भारत गाड्या बनवण्यासाठी २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजांमध्ये भारतीय रेल्वेने १९,४७९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
याव्यतिरिक्त, भारतीय रेल्वेने उत्पादन युनिट्समध्ये (इंटिग्रल कोच फॅक्टरी, रेल कोच फॅक्टरी आणि मॉडर्न कोच फॅक्टरी) IR डिझाइननुसार १०२ वंदे भारत रेक (२०२२-२०२३ मध्ये ३५ आणि २०२३-२०२४ मध्ये ६७) तयार करण्याची योजना जारी केली आहे. एकूण ७५ वंदे भारत रेक चेअर कार कोच आणि बाकीचे स्लीपर कोच म्हणून बनवले जाणार आहेत.
रेल्वेनं तीन वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाच्या ४०० वंदे भारत ट्रेन (स्लीपर कोच) तयार करण्याची योजना आखली आहे. ज्यासाठी रेल्वेमध्ये बांधकामासाठी तंत्रज्ञान भागीदार निवडण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. IR मनुष्यबळासह उत्पादन युनिट वरील व्यतिरिक्त ८ हजार वंदे भारत कोच देखील बजेट २०२३-२४ अंतर्गत प्रस्तावित केले आहेत.
मार्गांच्या कामासाठी कंत्राटांचे वाटपभारतीय रेल्वेच्या दिल्ली-मुंबई आणि दिल्ली-हावडा विभागाच्या सुमारे ३००० किमी लांबीच्या मार्गाच्या कामासाठी कंत्राट देण्यात आली आहेत आणि काम प्रगतीपथावर आहे. रेल्वे कार्गो हाताळण्यासाठी अतिरिक्त टर्मिनल विकसित करण्यासाठी उद्योगाकडून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, नवीन गती शक्ती मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (GCT) धोरण १५ डिसेंबर २०२१ रोजी लाँच करण्यात आले आहे.
३ वर्षांत १०० टर्मिनल सुरू करण्याचे लक्ष्यटर्मिनल रेल्वे नसलेल्या जमिनीवर तसेच अर्धवट किंवा पूर्णत: रेल्वेच्या जमिनीवर बांधले जातील. २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये १०० गती शक्ती कार्गो टर्मिनल (GCTs) सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ३० GCT आधीच कार्यान्वित झाले आहेत. आतापर्यंत १४५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत आणि GCT धोरणांतर्गत कार्गो टर्मिनल्सच्या विकासासाठी १०३ मंजूरी देण्यात आल्या आहेत.