हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीफ्रान्समधील नाईस येथे शुक्रवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे दाट सावट शनिवारपासून येथे होणाऱ्या ११व्या आंतराज्य परिषदेवर पडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषविणार असून, जवळपास ३१ मुख्यमंत्री या वेळी उपस्थित राहतील. मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी आधीच अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा परिषदेच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर ठेवला आहे. परंतु परिषदेचा मुख्य झोत हा आक्रमकपणे आधार कार्डचा वापर थेट लाभार्थींना अनुदान, फायदे आणि सेवा देण्यासाठी करावा यावर आहे. आधार कार्डच्या माध्यमातून केंद्र सरकार अनुदान देत आहे; परंतु या कार्डचा राज्यांकडून अपेक्षित वापर होत नसून केंद्र सरकारच्या काळजीचा हा विषय आहे. परिषदेत केंद्र व राज्य संबंधांवरील पंछी आयोगाच्या शिफारशींवरही विचार होईल. तथापि, विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या मुख्यमंत्र्यांचा भर आहे उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमधील लोकशाही मार्गांनी निवडून आलेली सरकारे अस्थिर करण्याचा राष्ट्रीय एनडीए सरकारने कसा प्रयत्न केला हे सांगण्यावर. अरविंद केजरीवाल व नितीश कुमार काय बोलतात हे बघणे रंजक असेल. उत्तराखंडचे हरीश रावत आणि अरुणाचल प्रदेशचे नबाम तुकी यांची सरकारे भाजपाने खाली खेचण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे हे दोघेही मोदी यांच्या समोर येतील.अर्थात भाजपाशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री या हल्ल्यांना जशास तसे उत्तर देतील. परंतु मोदी यांनी या परिषदेपासून राजकीय विषय दूर ठेवून आधीच कळविण्यात आलेल्या चार कलमी कार्यक्रमावरच लक्ष केंद्रित करण्यात यावे, असे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारांचे सशक्तीकरण करण्यावर भर असलेल्या सहकारी संघवादाचे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते तो शब्द पाळण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. आंतरराज्य परिषदेचे सचिवालय गृहमंत्रालयाच्या हाताखाली असून, त्याने गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली याआधीच पाच विभागीय परिषदांचे आयोजन केले होते.
दिल्लीत आज अकरावी आंतरराज्य परिषद
By admin | Published: July 16, 2016 2:47 AM