नवी दिल्ली - भाजपाने खास रणनिती आखत विधानसभा निवडणुकीत तब्बल २१ खासदारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. त्यामुळे, राज्य विधानसभा निवडणुका लढवून त्यात विजय मिळविणाऱ्या खासदारांना येत्या १४ दिवसांत विधानसभा की संसदेचे सदस्यत्व कायम ठेवायचे याचा निर्णय घ्यावा लागणार होता. त्यामुळे, भाजपच्या कोअर किमटीची महत्त्वाची बैठक दिल्लीत झाली. त्यामध्ये, भाजपच्या १२ खासदारांनी राजीनामा देण्याचे निश्चि झाले आहे. त्यानुसार, आमदार बनलेल्या १० खासदारांनी राजीनामे दिले असून उर्वरीत दोन खासदारही राजीनामे देणार आहेत.
भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या नेतृत्त्वात या खासदारांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींना भेटल्याची माहिती आहे. आमदार बनलेल्या खासदारांनी १४ दिवसांत यासंदर्भात निर्णय निर्णय न घेतल्यास त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. राज्यघटनेमध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे, भाजपाकडून खासदारांच्या राजीनाम्यावर तातडीने निर्णय होत आहेत. भाजपने केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हादसिंह पटेल, फग्गनसिंह कुलस्ते यांच्यासह २१ खासदारांना विधानसभा निवडणुकांच्या रिंगणात उतरविले होते.
मध्य प्रदेशातील नरेंद्र सिंग तोमर, प्रल्हाद सिंग पटेल, राकेश सिंग, उदय प्रताप, रिती पाठक तर छत्तीसगडमधील अरुण सावो आणि गोमती साई. तसेच, राजस्थानमधून राज्यवर्धनसिंग राठोड, दिया कुमारी आणि किरोदी लाल मिना हे आपल्या खासदारकीचा राजीनामा देणार आहेत. यासह, बाबा बालकनाथ आणि रेणुका सिंह यांचाही राजीनामा दिला जाणार आहे. त्यामुळे, भाजपाचे संसदेतील १२ सदस्यांचे संख्याबळ कमी होणार आहे. दरम्यान, पुढील ४ महिन्यात लोकसभेची निवडणूक लागणार असल्याने या जागांवर पोटनिवडणूकही होण्याची कुठलीही शक्यता नाही. याउलट हे खासदार आता आमदार किंवा मंत्री बनून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात, त्यांच्या राज्यात काम करणार आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी त्यांना मोठी जबाबदारी देण्याची भाजपाची रणनिती असू शकते.
काय सांगतो घटनात्मक नियम
भाजपने राजस्थान, मध्य प्रदेशात प्रत्येकी सात, छत्तीसगडमध्ये चार, तेलंगणामध्ये तीन खासदारांना विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट दिले होते. राज्यघटनेच्या कलम १०१ मध्ये अशी तरतूद आहे की, कोणताही लोकप्रतिनिधी एकाच वेळी दोन सभागृहांचा सदस्य असू शकत नाही. त्याने दोनपैकी एका सभागृहाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यायला हवा. तसे न केल्यास त्या लोकप्रतिनिधीचे संसद सदस्यत्व रद्द होऊ शकते व तो राज्य विधानसभेचा सदस्य म्हणून कार्यरत राहू शकतो.