शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
2
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
3
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
4
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
7
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
8
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
9
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
10
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
11
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
12
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
14
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
15
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
16
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
17
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
18
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
19
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
20
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण

दहशतवाद्यावर 15 लाख खर्च; सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक सरकारला फटकारलं

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 04, 2017 12:51 PM

बंगळुरू बॉम्बस्फोटातील दहशतवादी अब्दूल नासिर मदनीला त्याच्या मुलाच्या लग्नासाठी घेऊन जाण्यासाठी १५ लाख रूपये खर्च करणाऱ्याला कर्नाटक सरकारला सुप्रीम कोर्टाने चांगलंच फटकारलं आहे.

ठळक मुद्देबंगळुरू बॉम्बस्फोटातील दहशतवादी अब्दूल नासिर मदनीला त्याच्या मुलाच्या लग्नासाठी घेऊन जाण्यासाठी १५ लाख रूपये खर्च करणाऱ्याला कर्नाटक सरकारला सुप्रीम कोर्टाने चांगलंच फटकारलं आहे. आरोपीच्या सोबत जाणं, हे पोलिसांचं कर्तव्य आहे. त्यासाठी त्यांना प्रवास भत्ता मिळतो. त्यामुळे अतिरिक्त खर्च कशाला हवा?

नवी दिल्ली, दि. 4- बंगळुरू बॉम्बस्फोटातील दहशतवादी अब्दूल नासिर मदनीला त्याच्या मुलाच्या लग्नासाठी घेऊन जाण्यासाठी १५ लाख रूपये खर्च करणाऱ्याला कर्नाटक सरकारला सुप्रीम कोर्टाने चांगलंच फटकारलं आहे. आरोपीच्या सोबत जाणं, हे पोलिसांचं कर्तव्य आहे. त्यासाठी त्यांना प्रवास भत्ता मिळतो. त्यामुळे अतिरिक्त खर्च कशाला हवा? जरा कॉमन सेन्सचा वापर करा, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक सरकारला फटकारलं आहे. मदनीला कोर्टाने 13 दिवस पोलीस कस्टडीत राहण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मुलाच्या लग्नात सहभागी होण्यासाठी मदनीला केरळला घेऊन जायला सरकारने 15 लाख रूपयांची मागणी केली. 

मदनीची २००८ मधील बंगळुरू सीरियल बॉम्बस्फोट प्रकरणी ट्रायल सुरू आहे. मदनीला त्याच्या आजारी आईला भेटण्याची आणि मुलाच्या लग्नाला उपस्थित राहण्याची सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली होती. तसंच त्याला १३ दिवस केरळमध्ये राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती.पण यासाठी येणारा सगळा खर्च मदनीलाच करावा लागेल, असंही कोर्टाने आदेशात म्हंटलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही कर्नाटक सरकारने मदनीवर झालेल्या खर्चाचं जीएसटी जोडून १४.८ लाखाचं बिल कोर्टात सादर केलं. या बिलानुसार कर्नाटक सरकारने मदनीला केरळला घेऊन जाणाऱ्या एसीपीच्या एस्कॉर्ट टीमसाठी २.६ लाख रूपयांची मागणी केली. तसंच बाकी रक्कम एस्कॉर्ट टीमच्या इतर 18 सदस्यांसाठी होती. यावर न्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने राज्यसरकारला चांगलंच फटकारलं. आरोपीं सोबत जाणं हा पोलिसांच्या कर्तव्याचा भागच आहे. त्यावर खर्च करण्याची गरज काय? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने अधिकाऱ्यांना विचारला. अधिकाऱ्यांना प्रवास भत्ता आणि डिए मिळत असल्याचंही कोर्टाने यावेळी सांगितलं. 

'सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर तुम्ही असंच काम करता का?, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. 'कोणतीही गोष्ट किचकट करू नका. आम्ही राज्यांकडून गंभीर अपेक्षा करत आहोत. तुमचे अधिकारी लवकरच कर्तव्यावर असतील आणि त्यासाठी त्यांना पगार मिळतो. त्यांना फक्त टीए-डिएच मिळेल, असंही कोर्टाने म्हंटलं. आरोपीची ने-आण करण्या व्यतिरिक्त टीम कोणतं विशेष काम करत होती का? कॉमन सेन्सचा वापर करा, एस्कॉर्टिंगच्या दरम्यान त्यांचं काम फक्त एका व्यक्तीवर नजर ठेलणं, इतकंच आहे. अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक सरकारला फटकारलं आहे.