नवी दिल्ली - देशभरातील बालगृहे तसेच आश्रयगृहांत वास्तव्याला असलेली १५७५ मुले मुक्तता करून या ठिकाणी आणण्यापूर्वी लैंगिक छळवणुकीला बळी पडली आहेत. संपूर्ण देशातील ९,५९८ बाल संगोपन संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असता हे धक्कादायक वास्तव समोर आले, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.१५७५ मुले आणि मुली लैंगिक छळवणुकीचे शिकार होत असतील तर तुम्ही त्या बालकांसाठी काय केले, असा सवाल न्या. मदन बी. लोकूर यांनी केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांना विचारला. चाईल्डलाईन इंडिया फाउंडेशनने त्या त्या राज्यांच्या सहभागातून केलेले सर्वेक्षण तुम्ही समोर आणले आहे, पण त्यानंतर काहीही घडलेले नाही, असे आनंद यांनी सांगितले. त्यावर न्या. लोकूर यांनी कोणत्याही राज्यांनी याबाबत कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे या मुलांसाठी काहीही करण्यात आलेले नाही. त्यांचा लैंगिक छळ होतच राहणार का, असा प्रश्नही विचारला. एस. अब्दुल नाझीर आणि दीपक गुप्ता या अन्य न्यायाधीशांचा खंडपीठात समावेश आहे.आपल्या सभोवती काही घडत असेल आणि वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या येत असतील तर आपल्याला डोळे बंद ठेवता येणार नाहीत, असे न्या. गुप्ता यांनी म्हटले. डिसेंबर २०१५ ते मार्च २०१७ या दोन वर्षांच्या काळातील सर्वेक्षणाचा अहवाल केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाला सादर करण्यात आला आहे. बाल अधिकार संरक्षण राष्टÑीय आयोगाने बाल संगोपनाबाबत राष्टÑीय सामाजिक अंकेक्षण चालविले असून, आॅक्टोबर २०१८मध्ये हे काम पूर्ण होईल. (वृत्तसंस्था)नुसती आकडेवारी नको...मुलांबाबत अंकेक्षण हे केवळ आकडेवारी गोळा करण्यापुरते नसावे. बालगृहातील मुलांच्या स्थितीबाबत सक्रिय असे मूल्यांकन केले जावे. मुलांशी बोला, ते आनंदी आहेत की दु:खी ते समजून घ्या, असे न्या. गुप्ता यांनी बजावले.
बालगृहात आणण्यापूर्वी १५७५ मुलांची लैंगिक छळवणूक
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 16, 2018 4:22 AM