हरिश गुप्तानवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत न्यायसंस्था आणि न्यायिक भ्रष्टाचाराच्या १,६३१ तक्रारी करण्यात आल्या असून सरकारने त्या सरन्यायाधीश आणि विविध उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली.
न्यायालयीन कामकाजासह आणि न्यायिक भ्रष्टाचारासंबंधी केंद्रिकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणालीकडे १ जानेवारी २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०२१ या अवधीत या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. प्रत्येक विभागांतर्गत स्थापित यंत्रणेनुसार या तक्रारी सरन्यायाधीश आणि विविध उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठविण्यात आल्या आहेत.