कर्नाटकच्या १७ आमदारांची अपात्रता वैध- सर्वोच्च न्यायालय

बंडखोरी करून राजीनामा दिलेल्या काँग्रेस व जनता दल (यू)च्या १७ आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा विधानसभाध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी वैध ठरविला.

नवी दिल्ली : कर्नाटकमधील कुमारस्वामी सरकार पाडण्यासाठी बंडखोरी करून राजीनामा दिलेल्या काँग्रेस व जनता दल (यू)च्या १७ आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा विधानसभाध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी वैध ठरविला. मात्र, त्यांना विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यास घातलेली बंदी बेकायदा ठरविली. त्यामुळे या आमदारांना ५ डिसेंबरला होणारी पोटनिवडणूक लढविता येईल.आधीचे विधानसभाध्यक्ष रमेशकुमार यांनी या आमदारांचे राजीनामे अमान्य करून त्यांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र घोषित केले होते. या दोन्ही निर्णयांच्या विरोधात आमदारांनी केलेल्या याचिकांवरील निकाल न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. संजीव खन्ना व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने जाहीर केला. विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते, असा निर्वाळाही देतानाच, या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याआधी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असती, तर ते संयुक्तिक झाले असते, असेही खंडपीठाने म्हटले.>काही महत्त्वाची निरीक्षणेसदस्याने दबाव वा प्रलोभनाशिवाय स्वत:च्या मर्जीने राजीनामा दिला आहे, हे दाखवून दिल्यावर तो राजीनामा मंजूर करण्याखेरीज अध्यक्षांपुढे पर्याय राहात नाही. राजीनामा स्वेच्छेने दिला आहे वा नाही याखेरीज अन्य कोणत्याही बाबी अध्यक्ष विचारात घेऊ शकत नाहीत.राजीनामा दिल्यावर त्या आमदाराविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई पुढे चालविता येत नाही, असे म्हणता येणार नाही. राजीनामा दिला तरी ज्यामुळे अपात्रता लागू होऊ शकते, ते आधी घडलेले कारण त्यामुळे नाहीसे होत नाही.पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्रतेचा निर्णय देताना अध्यक्ष त्या सदस्याला ठरावीक काळासाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी करू शकत नाहीत. राज्यघटनेतील अधिकारांना बगल देऊन राजकीय गरज म्हणून विधानसभाध्यक्ष निवडणूकबंदीचा नसलेला अधिकार वापरू शकत नाहीत.