तुरूंगातील महिला कैदी मोठ्या प्रमाणात गर्भवती होत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. पश्चिम बंगालच्या तुरूंगांतील या घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधले. याबाबत गुरुवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, तुरुंगात बंद असलेल्या महिला कैदी वेगाने गर्भवती होत आहेत आणि सुमारे १९६ महिला कैद्यांनी मुले जन्माला घातली आहेत. कारागृहातील महिला कैदी कोठडीदरम्यान गर्भवती होत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
जनहित याचिकेच्या माध्यमातून गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. खरं तर महिला कैद्यांना जिथे ठेवले जाते तिथे पुरुष कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्यास बंदी घालण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली. 'Bar and Bench'ने दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगननम आणि न्यायमूर्ती सुप्रतिम भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले.
पुरुषांच्या प्रवेशावर बंदी घाला! 'कलकत्ता उच्च न्यायालया'च्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर दोन नोट्स ठेवण्यात आल्या. अॅमिकस क्युरी म्हणाले की, महिला कैदी कोठडीत असताना गरोदर होत आहेत यामागे कोणाचा हात आहे ही गंभीर बाब आहे. सध्या १९६ मुले पश्चिम बंगालच्या विविध कारागृहात राहत आहेत.
उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, तुरुंगात आतापर्यंत १९६ मुलांचा जन्म झाला आहे. हे प्रकरण कारागृहात बंद असलेल्या महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. यावर वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, माय लॉर्ड, म्हणून मी विनंती करतो की सुधारगृहातील पुरुष कर्मचाऱ्यांना महिला कैद्यांना ठेवलेल्या परिसरात प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घालावी. प्रकरणाची दखल घेत सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी आदेश दिले असून हे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांनी आदेश पारित केला आणि सांगितले की, आम्ही ही सर्व प्रकरणे फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करणे योग्य समजतो. पश्चिम बंगालमधील एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने सांगितले की, सहा वर्षांखालील मूल असलेल्या महिलेला अटक केल्यास मुलाला आईसोबत राहण्याची परवानगी दिली जाते.