चंडीगड : पंजाबमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) यांनी शालेय शिक्षणाबाबत दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. आपल्या पहिल्या निर्णयात त्यांनी खाजगी शाळांच्या फी (Private School Fees) वाढीवर बंदी घातली आहे, त्याचप्रमाणे दुसऱ्या निर्णयात मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले आहेत की, कोणत्याही शाळा विशिष्ट दुकानातून पुस्तके आणि युनिफॉर्म (School Uniform) घेण्याचा दबाव टाकणार नाही. मुलांचे पालक आपल्या सोयीनुसार कुठूनही युनिफॉर्म आणि पुस्तके खरेदी करू शकतील.
खासगी शाळांच्या फी वाढीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयानंतर आता या सत्रात होणाऱ्या प्रवेशांमध्ये शाळांच्या फीमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही. या निर्णयांबाबत पंजाब सरकार लवकरच धोरण जारी करणार आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, शिक्षण महागल्याने ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. महागड्या फीमुळे पालकांना मुलांना शाळेतून काढून द्यावे लागत असून मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. हे लक्षात घेऊन पंजाब सरकारने शिक्षणाशी संबंधित हे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्य सरकारने पंजाबमधील सर्व खासगी शाळांना या अधिवेशनात एक रुपयाचीही फी वाढ करणार नाही आणि या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, दिल्लीप्रमाणे पंजाबमध्येही आम आदमी पार्टीच्या अजेंड्यामध्ये शिक्षणाचा मुद्दा सर्वात वरचा होता. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्याची शाळा व्यवस्था सुधारण्याचे आणि शिक्षण व्यवस्था सुधारण्याचे आश्वासन दिले होते. पंजाब निवडणुकीत आम आदमी पार्टीला मिळालेल्या प्रचंड विजयामागे शिक्षणाचा मोठा हात असल्याचे बोलले जात आहे.
मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले16 मार्च रोजी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या भगवंत मान यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यापूर्वी त्यांनी 25 हजार सरकारी नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच 35 हजार हंगामी कर्मचाऱ्यांनाही कायम करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारकडून अँटी करप्शन हेल्पलाइन क्रमांक 9501 200 200 जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय, रेशनची होम डिलिव्हरीही जाहीर करण्यात आली आहे. सरकार स्वतः रेशन घरी पोहोचवणार आहे.