नवी दिल्ली : सरकारी कंपन्यांमधील तब्बल दोन लाख नोकऱ्या संपवण्यात आल्या आहेत. सरकार आपल्या काही भांडवलदार मित्रांच्या फायद्यासाठी लाखो तरुणांच्या आशा चिरडून टाकत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे.ते म्हणाले की, सरकारी कंपन्या (पीएसयू) हे भारताचा अभिमान आणि प्रत्येक तरुणाचे रोजगाराचे स्वप्न होते. परंतु आज ते ‘सरकारचे प्राधान्य’ नाही. सरकारी कंपन्यांमधील नोकऱ्या २०१४ च्या १६.९ लाखांवरून २०२२ मध्ये १४.६ लाखांवर आल्या आहेत. प्रगतीशील देशात नोकऱ्या कमी का होत आहेत?.
हा कसला अमृतकाळ उद्योगपतींची कर्जमाफी करणे आणि सरकारी कंपन्यांमधील नोकऱ्या संपवणे हा कसला अमृतकाळ आहे. जर हा अमृतकाळ असेल तर अशा नोकऱ्या का गायब होत आहेत, असा सवाल राहुल यांनी केला. या सरकारच्या काळात देश विक्रमी बेरोजगारीने ग्रासला आहे, असे राहुल गांधी पुढे म्हणाले.
कंत्राटी कामगार म्हणजे आरक्षण संपवणे? नोकऱ्यांची संख्या वाढवण्याऐवजी दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे खोटे आश्वासन देणाऱ्यांनी दोन लाखांहून अधिक नोकऱ्या संपवल्या आहेत. याशिवाय या संस्थांमधील कंत्राटी भरती जवळपास दुप्पट झाली. कंत्राटी कर्मचारी वाढवणे हा आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेण्याचा मार्ग नाही का? शेवटी या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा डाव आहे का? - राहुल गांधी, काँग्रेस नेते
कुठे नोकऱ्या कमी झाल्या? बीएसएनएल १,८१,१२७एमटीएनएल ६१,९२८एसईसीएल २९,१४०एफसीआय २८,०६३ओएनजीसी २१,१२०