ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 6 - युद्धासारख्या आणीबाणी परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी भारताने मोठी पाऊलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दोन ते तीन महिन्यात सरकारने दारुगोळ्यासहित युद्धासाठी गरजेच्या असणा-या इतर साहित्याशी संबंधित 20 हजार कोटींचे करार केले असून त्याला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. शॉर्ट नोटीसवरही सेना दलाचे जवान, टँक्स, पायदळ आणि युद्धनौका युद्धासाठी तयार असावेत, याची खात्री सरकारकडून केली जात असून त्यासाठीच हे करार केले जात आहेत.
संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, युद्धपरिस्थिती निर्माण झाल्यास भारतीय सेनेला दारुगोळ्याची कमतरता भासू नये, आणि शत्रुला कमीत कमी 10 दिवस कडवी झुंज देता यावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारने गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ताबडतोब रशिया, फ्रान्स आणि इस्रायलशी यासंबंधी करार केला आहे.
भारत - पाकिस्तान सीमारेषेवर दहशतवादाला सर्जिकल स्ट्राईकच्या माध्यमातून उत्तर देण्याव्यतिरिक्त सरकारने तिन्ही दलाच्या समिती गठीत केल्या आहेत. उपाध्यक्ष प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या या समितीला आणीबाणी परिस्थितीत विशेष आर्थिक अधिकार देण्यात आले आहेत. यानुसार आणीबाणी परिस्थितीत सेना दलाच्या भांडारात काही कमतरता असल्यास ती पुर्ण केली जाऊ शकते.
2017-18 च्या अर्थसंकल्पात नव्या लष्करी प्रकल्पांबद्दल वेगळ्याने सांगण्यात आलं नसलं तरी 86,4888 कोटी रुपयांच्या निधीतून लष्कर आपल्या गरजा पुर्ण करत आहे. भारतीय हवाई दलाने 9200 कोटींच्या 43 करारांवर सह्या केल्या आहेत. तर लष्कराने रशियामधील कंपन्यांसोबत 10 करार अंतिम केले आहेत. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यानंतर कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यानंतर सेना दलाच्या तुकड्या कारण देत आपली जबाबदारी झटकू शकणार नाहीत.