शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सलग दोन स्फोटांनंतर लेबनान 'सावधान'! आता विमान प्रवासात पेजर, वॉकी-टॉकीवर बंदी
2
VIDEO: क्रिकेट मॅचमध्ये तुफान राडा! खेळाडूंमध्ये हाणामारी, लाथा-बुक्क्यांनी झाली तुडवातुडवी
3
"हिंदूंसोबत विश्वासघात, देव..."; तिरुपतीच्या लाडूंमध्ये जनावरांची चरबी प्रकरणावरून भाजपची प्रतिक्रिया
4
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विदर्भातील स्वागतासाठी भाजपाची जय्यत तयारी, तर काँग्रेसचे १० सवाल
5
सातारा: अल्पवयीन मुलाचा ४ वर्षीय मुलीवर अत्याचार; घराच्या टेरेसवर घडला किळसवाणा प्रकार
6
हातात खराटा अन् स्वच्छतेचा मंत्र... नागपुरात रेल्वे व्यवस्थापकांनी केली स्थानकावर साफसफाई
7
"इस्रायलने लेबनानमध्ये नरसंहार केला, आता परिणाम भोगा"; हिज्बुल्ला प्रमुखाचा इशारा
8
रशियासोबतची मैत्री तोडण्याचं कटकारस्थान...! युक्रेनला शस्त्रास्त्र पुरवल्याची खोटी बातमी पसरवली; भारतानं सुनावलं
9
तिरुपती मंदिराच्या लाडूंमध्ये जनावरांची चरबी? चंद्राबाबूंनी दिला लॅब रिपोर्टचा हवाला, झाली अशी पुष्टी
10
महायुतीतील ८० टक्के जागावाटप निश्चित, भाजपची १६० च्या जवळपास जागा लढविण्याची भूमिका
11
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे काँग्रेसमध्ये सामील; विधानसभा निवडणूक लढवणार?
12
"लाडकी बहीण' योजनेच्या पैशांचा परिणाम थोडाफार होईल, पण..."; शरद पवारांचे सूचक विधान
13
विरोधी पक्ष राज्याची बदनामी करतायत, लोकसभेतही खोटं बोलून मतं मिळवली, मुख्यमंत्री शिंदे बसरले 
14
अश्विन मार रहा है! चेन्नईच्या चेपॉकवर लोकल बॉय R Ashwinची सेंच्युरी; जड्डूच्या साथीनं रचला नवा इतिहास
15
“...तर आम्ही सर्व २८८ जागांवर लढू, गप्प बसणार नाही”; ठाकरे गटाने काँग्रेसला बजावले
16
"जोपर्यंत अशा महिला आहेत तोपर्यंत...", ग्राहकावर आरोप करत डिलिव्हरी बॉयची मृत्यूला मिठी
17
IREDA बद्दल केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय, DIPAM ने दिली मंजूरी; शेअर तेजीत
18
CM शिंदेंसमोरच अजित पवारांनी गायकवाडांचे टोचले कान; म्हणाले, "वाचाळवीरांनी..."
19
नवग्रहांची ‘कुंडली’कथा: साडेसाती कशी येते? ‘शनी’ला आहे एक विशेषाधिकार; पाहा, प्रभावी मंत्र अन् उपाय
20
शाळा-कॉलेजांमध्ये मोबाईल फोन आणण्यावर पूर्ण बंदी; 'या' देशातील सत्ताधाऱ्यांचा नवा आदेश

शेतकर्‍यांची बोळवण करून जि.प.चा अर्थसंकल्प मंजूर २१ कोटी ५४ लाखांचा स्वनिधी : महसुली उत्पन्न कमी आल्याने पाच कोटींनी घट

By admin | Published: March 17, 2016 12:53 AM

जळगाव- जिल्हा परिषदेचा २०१६- १७ चा २१ कोटी ५४ लाख ४१ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प (स्वनिधी) बुधवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी, चारा वितरणासाठी जि.प.ला काम करता येईल का, असे प्रश्न सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांमधील काही सदस्यांनी उपस्थित केले, पण त्यावर चर्चा न करता, हे मुद्दे दुर्लक्षित करून अर्थसंकल्प मंजूर झाला.

जळगाव- जिल्हा परिषदेचा २०१६- १७ चा २१ कोटी ५४ लाख ४१ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प (स्वनिधी) बुधवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी, चारा वितरणासाठी जि.प.ला काम करता येईल का, असे प्रश्न सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांमधील काही सदस्यांनी उपस्थित केले, पण त्यावर चर्चा न करता, हे मुद्दे दुर्लक्षित करून अर्थसंकल्प मंजूर झाला.
हा अर्थसंकल्प ४९ हजार रुपये शिलकीचा असल्याची माहिती वित्त विभागाने दिली. पण त्यात यंदा मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत पाच कोटी रुपयांनी घट झाली. जि.प.ला दरवर्षी शासनाकडून मिळणार्‍या मुद्रांक व इतर शुल्कातून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ग्रा.पं.कडील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची थकबाकी वसूल करण्यात आली. यामुळे अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. परंतु जि.प.ने आपला निधी परत मिळावा यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. तसेच दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता यासंबंधीच्या फायली लवकर निकाली निघाव्यात, अशी अपेक्षा विकास पाटील यांनी व्यक्त केली.

शेतकरी आत्महत्यांचे लोण बागायती परिसरातही पोहोचले आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळावी यासाठी तरतूद करावी, लहान शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बंद केलेले कृषि पुरस्कार वितरण पुन्हा सुरू करावे, जेथे स्थिती गंभीर आहे त्या भागातील जि.प.च्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये पशुधनासाठी चार्‍याची व्यवस्था जि.प.च्या स्वनिधीतून करता येईल का यावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सदस्य इंदिराताई पाटील यांनी केली. त्यास डॉ.उद्धव पाटील, प्रभाकर जाधव, कोकीळाबाई पाटील आदींनी पाठिंबा दिला. पण या मुद्द्यांकडे पदाधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केले. यामुळे ठोस तरतूद झाली नाही. सदस्य प्रभाकर जाधव यांनी जि.प.च्या सभांच्या निमित्ताने चहा, नाश्त्यावर केला जाणारा खर्च कमी करून शेतकर्‍यांना त्यातून मदत करावी, असा विचार मांडला. अर्थसंकल्पातील एकूण महसुली उत्पन्नातून समाज कल्याण विभागासाठी २० टक्के, पाणीपुरवठा विभागासाठी २० टक्के आणि बाल कल्याण कार्यक्रमांसाठी १० टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली.