लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : दिल्लीमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभा अधिवेशनाच्या प्रारंभी नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांच्या अभिभाषणात अडथळे आणल्याबद्दल आम आदमी पक्षाच्या (आप) २१ आमदारांना तीन दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांच्या सरकारी कार्यालयातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगत सिंग यांचे फोटो हटविण्यात आल्याचा आरोप आपच्या आमदारांनी करत विधानसभेत गदारोळ माजविला. त्या आमदारांविरोधात दिल्लीचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री पर्वेश वर्मा यांनी मांडलेला प्रस्ताव सभागृहाने बहुमताने संमत केला. निलंबित झालेल्या आप सदस्यांमध्ये विरोधी पक्षनेत्या आतिशी यांचाही समावेश आहे.
त्यामुळे निलंबित आमदारांना २६, २७, २८ फेब्रुवारी रोजी विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री कार्यालयातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चित्र हलविण्यात आल्याचा आरोप आपच्या आमदारांनी केला. विधानसभेचे कामकाज होण्यापूर्वी नायब राज्यपालांच्या अभिभाषणाप्रसंगी त्यांनी गदारोळ माजविला. त्या प्रकाराबद्दल विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे विधानसभेचे कामकाज यशस्वीरीत्या पार पाडावे, अशी अपेक्षा असताना आपच्या आमदारांनी घातलेला गदारोळ समर्थनीय नाही, असेही ते म्हणाले. दिल्ली विधानसभेत आपचे २२ आमदार आहेत. त्यातील आमदार अमानतुल्लाह खानवगळता अन्य २१ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. अमानतुल्लाह हे विधानसभेत अनुपस्थित होते.
भाजपने आपले खरे रूप दाखविले : आतिशीमाजी मुख्यमंत्री आतिषी यांनी पत्रकार परिषदेत आरोप केला की, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या कार्यालयातून राज्यघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतिकारक भगतसिंह यांचे चित्र हटवून भाजपने आपले खरे रूप दाखविले आहे.त्यावर दिल्लीतील भाजप सरकारमधील एक मंत्री इंद्रज सिंह म्हणाले की, आपल्या वाईट गोष्टी लपविण्यासाठी आपचे नेते विधानसभेच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करत आहेत.
पंतप्रधानांवर चुकीच्या भाषेत टीका : सक्सेनापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अतिशय अयोग्य भाषेत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री व आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी टीका केल्याचा आरोप नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी आपल्या अभिभाषणात मंगळवारी केला. दिल्लीमधील मंत्र्यांच्या सरकारी कार्यालयांतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चित्र हटवल्याचा आरोप करून पंजाब विधानसभेने एक प्रस्ताव संमत करून त्याद्वारे भाजपचा निषेध केला.
मद्य धोरणामुळे दोन हजार कोटींचा फटका ‘आप’ सरकारच्या काळातील मद्य धोरणामुळे राज्याच्या तिजोरीला दोन हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा आरोप करीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी आज कॅगचा अहवाल विधानसभेच्या सभापटलावर मांडला. यामुळे अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.कॅगचे एकूण १४ अहवाल असून, मद्य धोरण त्यातील एक होय. नवीन धोरणामुळे दिल्ली सरकारला सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कॅगच्या अहवालानुसार, दारू उत्पादक आणि दारू वितरक कंपन्यांना किरकोळ दारू विक्रीचा परवाना घेता येईल अशी तरतूद नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आली होती. परवाने देण्यात राजकीय हस्तक्षेप आणि घराणेशाही असल्याचे उघड झाले आहे.