पाकिस्तानला लागून असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील सुरक्षा ही केंद्र सरकार आणि संरक्षण दलांसाठी नेहमीच चिंतेची बाब ठरलेली आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सातत्याने काम केलं जात आहे. दरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकारने पाकिस्तानच्या सीमेवर लागून असलेल्या भागांमध्ये रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने सीमेलगतच्या भागात दोन हजार २८० किमी लांबीचे रस्ते बांधण्याच्या कामाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिले आहे. सामरिक आणि रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पासाठी मोदी सरकारने ४ हजार ४०० कोटींहून अधिकच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानच्या सीमेवर लागून असलेल्या परिसरामध्ये कुठल्याही हवामानामध्ये कार्यरत राहतील अशा रस्त्यांची कमतरता अनेक दशकांपासून भासत आहे. सीमेलगत असलेल्या भागांमध्ये जागतिक दर्जाचे रस्ते असल्याने दळणवळण सुलभ होणार आहे. तसेच आपातकालीन परिस्थितीमध्ये तिथे तत्काळ पोहोचणं सोपं होणार आहे. तसेच आवश्यक वस्तू तातडीने पोहोचवणेही सोपे जाणार आहे.
सीमेलगतच्या भागांमध्ये रस्त्यांची आवश्यकता विचारात घेऊन केंद्रातील मोदी सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने सीमेलगतच्या भागामध्ये २ हजार २८० किमी लांबीच्या रस्त्यांची बांधणी करण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ४ हजार ४०६ कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राजस्थान, पंजाब या राज्यांना लागून असलेल्या पाकिस्तानच्या सीमेलगच्या भागातील रस्त्यांची व्यवस्था नीट केली जाईल. एवढंच नाही तर यामुळे या सीमावर्ती भागाची देशाच्या इतर भागांशी असलेली कनेक्टिव्हिटी सुधारणार आहे.