नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या 31 वर्षीय महिलेला 23 आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले की, एम्सच्या वैद्यकीय मंडळाने गर्भ सामान्य स्थितीत असून त्याचा सुरक्षित गर्भपात केला जाऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे.
या महिलेने पतीपासून घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे. तसेच तिला नवऱ्यापासून होणारे मुलंही नकोय. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याच्या तरतुदीनुसार महिलेने कोर्टाकडे गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर न्यायालयाने एम्सला यासंदर्भात वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यास सांगितले होते आणि गर्भपात महिलेच्या आरोग्यासाठी कोणत्याही प्रकारे हानिकारक आहे का, अशी विचारणा केली होती.
नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या 31 वर्षीय महिलेला 23 आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले की, एम्सच्या वैद्यकीय मंडळाने गर्भ सामान्य स्थितीत असून त्याचा सुरक्षित गर्भपात केला जाऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे.
या महिलेने पतीपासून घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे. तसेच तिला नवऱ्यापासून होणारे मुलंही नकोय. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याच्या तरतुदीनुसार महिलेने कोर्टाकडे गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर न्यायालयाने एम्सला यासंदर्भात वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यास सांगितले होते आणि गर्भपात महिलेच्या आरोग्यासाठी कोणत्याही प्रकारे हानिकारक आहे का, अशी विचारणा केली होती.
जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण?गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या महिलेचा विवाह यावर्षी मे महिन्यात झाला होता. महिलेचे म्हणणे आहे की, तिला जूनमध्ये गर्भधारणेची माहिती मिळाली. पतीने शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक छळ केल्याचा आरोप तिने याचिकेत केला. जुलैमध्ये तिने पतीवर शारीरिक अत्याचार केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ऑगस्ट महिन्यात ती गरोदर असतानाही छळ सुरूच होता. त्यानंतर पीडिता तिच्या आई-वडिलांच्या घरी आली.
न्यायालयाने महिलेच्या पतीलाही याचिकेत पक्षकार केले होते. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या महिला आणि तिचा पती, दोघेही न्यायालयात हजर होते. या संपूर्ण प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, प्रत्येक महिलेला तिच्या आयुष्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या महिलेचा विवाह यावर्षी मे महिन्यात झाला होता. महिलेचे म्हणणे आहे की, तिला जूनमध्ये गर्भधारणेची माहिती मिळाली. पतीने शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक छळ केल्याचा आरोप तिने याचिकेत केला. जुलैमध्ये तिने पतीवर शारीरिक अत्याचार केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ऑगस्ट महिन्यात ती गरोदर असतानाही छळ सुरूच होता. त्यानंतर पीडिता तिच्या आई-वडिलांच्या घरी आली.
न्यायालयाने महिलेच्या पतीलाही याचिकेत पक्षकार केले होते. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या महिला आणि तिचा पती, दोघेही न्यायालयात हजर होते. या संपूर्ण प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, प्रत्येक महिलेला तिच्या आयुष्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.