शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा
2
"मला हलक्यात घेतलं, त्याचे परिणाम आता दिसतायत"; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा राऊतांना इशारा
3
"केंद्र बिंदूच्या बुडाला आग लावायची वेळ आली"; उद्धव ठाकरेंचा ठाण्यातून महायुतीवर घणाघात
4
भविष्यात दोन ठाकरे एकत्र येऊ शकतात का? मनसेसोबत युती होऊ शकते का...? उद्धव ठाकरे म्हणाले...
5
...म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी थेट फोनद्वारे घेतली सभा; "नाराज होवू नका एकत्र येवून..."
6
२०१४ ला भाजपाला त्यांची खरी ताकद कळली, अन् त्यानंतर वाढतच गेली!.. जाणून घ्या काय घडलं?
7
"साईबाबांच्या आशीर्वादामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, अन्यथा..."; दीपक केसरकरांचा पलटवार
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'महाराष्ट्रात पैशाच्या जोरावर सरकार चोरले, तुम्ही संविधानाच्या गोष्टी करता'; प्रियांका गांधींचा हल्लाबोल
9
गावाकडे पण, इकडे शहरातपण यादीत नाव ...! राज्यातील दहा मतदारसंघात नवी मुंबईकरांची नावे
10
Champions Trophy Tour: पाकचा डाव फसला! BCCI च्या आक्षेपानंतर ICC नं सेट केला कार्यक्रम
11
मणिपूरमधील जिरीबाममध्ये तीन मृतदेह सापडले, मंत्री आणि आमदारांच्या निवासस्थानाबाहेर गोंधळ; संचारबंदी लागू
12
पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष उमेदवाराला वंचितने दिले चाबकाचे फटके, काळेही फासले; असे का घडले...
13
IND vs AUS: टीम इंडियात बदल होणार? संघात या दोघांना मिळू शकते 'वाइल्ड कार्ड' एन्ट्री
14
दिलीप वळसे, मुश्रीफांना पाडण्याचे शरद पवारांचे आवाहन; अजितदादांवर म्हणाले, "तिथं काय बोलणार..."
15
भाजपानं घोषित केलेली 'भावांतर योजना' गेमचेंजर ठरणार?; शेतकर्‍यांची चिंता मिटणार
16
पत्रकार गुलाम आहेत; अमरावतीच्या सभेत राहुल गांधींचं विधान; पत्रकारांनी व्यक्त केला संताप
17
'बंटोगे तो कटोगें'वर कंगना यांचा घुमजाव; आधी म्हणाली, "हा विरोधकांचा मुद्दा" अन् नंतर...
18
भाजपच्या किती जागा येणार? जयंत पाटलांनी सांगितला आकडा; केली मोठी भविष्यवाणी!
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : शिराळा विधानसभेत टफ फाईट! सत्यजीत देशमुख की मानसिंगराव नाईक,कोण मारणार बाजी?
20
भारताने ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकले! माजी पंतप्रधान लिज ट्रस म्हणाल्या, "पश्चिमात्य देशांची प्रतिष्ठा संकटात"

संरक्षणासाठी २.७४ लाख कोटी

By admin | Published: February 02, 2017 1:06 AM

सर्जिकल स्ट्राइकच्या पार्श्वभूमीवर देशाची संरक्षणसज्जता वाढविण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रासाठी केवळ

सर्जिकल स्ट्राइकच्या पार्श्वभूमीवर देशाची संरक्षणसज्जता वाढविण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रासाठी केवळ १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी २.७४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भांडवली खर्चासाठी ८६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. या तरतुदींतून निवृत्तीवेतनावर होणारा खर्च मात्र वगळला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हीच वाढ कायम आहे. संरक्षण दलाचे आधुनिकीकरण, सैन्यासाठी पुरेशी साधनसामुग्री यासाठी आणखी भरीव तरतुदींची अपेक्षा होती. शस्त्रास्त्रांची कमतरता भरून काढण्यासाठीही नवीन पावले उचललेली दिसत नाहीत. सैनिकांना रेल्वे तिकिटांसाठी आता रांगेत उभे रहावे लागणार नाही, ही दिलासा देणारी बाब आहे. वाढ लक्षणीय नाहीअर्थसंकल्पामध्ये दर वर्षी १० टक्के वाढ होत असली तरी ती लक्षणीय नाही. केवळ आकड्यांचे फुगे फुगवण्यापेक्षा वायूदल, नौदल आणि लष्कर या तिन्ही दलांचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. जाहीर केलेल्या रकमैपैकी संरक्षण क्षेत्राच्या बांधणीसाठी प्रत्यक्ष किती रक्कम खर्च होते, याचाही आढावा घ्यावा लागेल. वन रँक, वन पेन्शन योजनेचे पाच वर्षातून एकदा नुतनीकरण करण्याची तरतूद आहे. हा कालावधी दोन वर्षांपर्यंत कमी करायला हवा.- सी.डी.सावंत, निवृत्त मेजर जनरल काहीसा समाधानकारकयंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी २.७४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रकमेमध्ये दर वर्षी १०-११ टक्के वाढ होते. यापैकी बराच पैसा महसूलात खर्च होतो आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना कमी रक्कम शिल्लक राहते. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बराच वेळ लागतो. यंदाच्या तरतुदीमध्ये निवृत्ती वेतन वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यासाठी चांगल्या तरतुदीची अपेक्षा आहे. - भूषण गोखले, निवृत्त एअर मार्शलतरतूद अपुरी, साहित्याची कमतरतासंरक्षण क्षेत्रासाठी २.७४ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा वाढला असला तरी फार फरक पडेल, असे वाटत नाही. कारण, भारतीय सैन्याकडे संरक्षण, युध्दासाठी लागणारी शस्त्रे, संसाधने, बुलेटप्रूफ जॅकेट आदी साहित्याची कमतरता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सुधारणा न झाल्यास देशाला अनेक आपत्तींचा सामना करावा लागेल. सुरक्षेच्या दृष्टीने केवळ कागदोपत्री तरतूद होऊन भागणार नाही. त्या प्रत्यक्षात अमलात यायला हव्यात. सैनिकांना तिकिटांच्या रांगेत उभे रहावे लागणार नाही, अशी सूट जाहीर करण्यात आली आहे आणि ती स्वागतार्ह आहे. नुकतीच लागू केलेली ‘वन रँक, वन पेन्शन’ योजना अत्यंत स्वागतार्ह आहे. - दत्तात्रय शेकटकर, मेजर जनरल (निवृत्त) तरतूद त्रोटक२.७४ लाख कोटींची तरतूद त्रोटक आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम २.५८ लाख कोटी होती. दर वर्षी तरतुदीमध्ये १० टक्के वाढ होते. ही वाढ ११ टक्क्यांपर्यंत होणे अपेक्षित असते. यंदा मात्र, ही वाढ केवळ ६ टक्के आहे. जाहीर रकमेपैकी बराचसा हिस्सा चलन फुगवट्यात जातो. कमालीची कमी वाढ केल्याने अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. - शशिकांत पित्रे, निवृत्त मेजर जनरल