२०१४-२०१९ दरम्यानचा प्रवास : केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडील माहिती
नवी दिल्ली : वादग्रस्त ठरलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याखाली देशात २०१४ ते २०१९ दरम्यान ३२६ गुन्हे दाखल झाले व फक्त सहा जण दोषी ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात भारतीय दंड संहितेचे कलम १२४ (ए) म्हणजेच देशद्रोहाच्या कायद्याचा फार मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून केंद्र सरकार हा कायदा का रद्द करीत नाही असा प्रश्न विचारला होता. ब्रिटिशांच्या भारतातील राजवटीत स्वातंत्र्य लढा दाबून टाकण्यासाठी महात्मा गांधी यांच्यासारख्या लोकांंना ‘शांत’करण्यासाठी देशद्रोहाचा कायद्याची तरतूद केली गेली होती.
गृहमंत्रालयाकडील माहितीनुसार सहा वर्षांत (२०१४ ते २०१९) देशद्रोहाच्या कायद्याखाली एकूम ३२६ गुन्हे नोंदवले गेले. त्यातील सर्वात जास्त ५४ होते आसाममधील.
- २०२० ची माहिती मंंत्रालयाने एकत्रित केलेली नाही, असे अधिकारी म्हणाले.
- ५४ गुन्ह्यांत फक्त २६ प्रकरणांत आसाममध्ये आरोपपत्र दाखल झाले, तर २५ प्रकरणांत खटला पूर्ण्र झाला.
- तथापि, राज्यात या सहा वर्षांत एकही आरोपी दोषी ठरलेला नाही, असे माहितीत म्हटले आहे.
- झारखंडमध्ये याच सहा वर्षांत ४० गुन्हे दाखल असून २९ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाले आहे व १६ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली व एक जण दोषी ठरला.
- हरयाणात ३१ गुन्हे दाखल असून १९ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल झाले व एक जण दोषी ठरला.