शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
2
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
3
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
4
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
5
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
6
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
7
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
8
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 
9
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
10
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
11
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...
12
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
13
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
14
द्रविडच्या RR नं दिला MS धोनीच्या CSK ला शह! कल्याणकर Tushar Deshpande चं 'कल्याण'
15
मल्लिका शेरावतचं फ्रेंच बॉयफ्रेंडसोबत ब्रेकअप! म्हणाली, "आजच्या काळात योग्य व्यक्ती शोधणं..."
16
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग
17
म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता का? काय आहेत समज, गैरसमज; जाणून घेऊ सर्व प्रश्नांची उत्तरं
18
राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील शरद पवारांच्या भेटीला; कारणही आलं समोर
19
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याच्या चर्चांवर नाना पटोलेंनी सोडलं मौन; म्हणाले...
20
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होणार? मनोज जरांगे पाटील स्पष्टच बोलले; म्हणाले...

‘कृषी’साठी ३६,००० कोटी

By admin | Published: March 01, 2016 3:39 AM

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना राबविणार असून

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना राबविणार असून, कृषी क्षेत्रासाठी ३५ हजार ९८४ कोटी रुपये देणार असल्याची घोषणा केली. तसेच शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पर्याप्त कर्जपुरवठा करण्यासाठी ८.५ लाख कोटी रुपयांवरून नऊ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ही आजपर्यंतची सर्वांत मोठी रक्कम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.देशातील लागवडीखालील क्षेत्र १४ कोटी १0 लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी ४६ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असून उर्वरित क्षेत्राच्या सिंचनाचा प्रश्न गंभीर आहे. समतोल सिंचन वाढविल्याशिवाय आणि रासायनिक खतांचा माफक वापर केल्यानेच जमिनीचा पोत टिकणार आहे. यासाठी सरकारचे प्राधान्य आहेयेत्या पाच वर्षांत ८0 लाख ६0 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. त्याचप्रमाणे भूजलस्रोतांचे स्थायी व्यवस्थापन हा एक प्रमुख कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. सहा हजार कोटी रुपये प्रस्तावित खर्चाचा हा कार्यक्रम बहुस्तरीय निधीद्वारे राबविण्यात येईल, असेही जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी करण्याच्या उद्देशाने कृषी कर्जावर सूट देण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये, नव्या पीक विमा योजनेसाठी पाच हजार ५०० कोटी रुपये, डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच मार्च २०१७ पर्यंत सर्व १४ कोटी शेतकऱ्यांना ‘मृदा आरोग्य कार्ड’ दिले जाणार असून ‘ एकात्मिक कृषी बाजार’ योजना येत्या १४ एप्रिलला सुरू करणार असल्याचे जेटली यांनी जाहीर केले. सिंचन क्षेत्रातील उत्पादन वाढविण्यासाठी ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना’ सक्षम बनविली जाणार आहे. याअंतर्गत २८.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. नाबार्डमधून २० हजार कोटी रुपये प्राथमिक निधीबरोबरच दीर्घकालीन निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. सिंचन लाभ कार्यक्रम (एआयबीपी)साठी ८९ सिंचन योजना सुरू करणार आहे. यामुळे ८०.६ लाख हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली येणार आहे. या योजनांसाठी १७ हजार कोटी रुपये आणि पुढील पाच वर्षांसाठी ८६ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकार ३१ मार्च २०१७ पूर्वी किमान २३ सिंचन योजना पूर्ण करणार आहे. ते म्हणाले की, २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ करण्याच्या दृष्टीने शासन या क्षेत्रातील हस्तक्षेपाबाबत नव्याने विचार करणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)