शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

‘कृषी’साठी ३६,००० कोटी

By admin | Published: March 01, 2016 3:39 AM

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना राबविणार असून

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २०२२ सालापर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना राबविणार असून, कृषी क्षेत्रासाठी ३५ हजार ९८४ कोटी रुपये देणार असल्याची घोषणा केली. तसेच शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पर्याप्त कर्जपुरवठा करण्यासाठी ८.५ लाख कोटी रुपयांवरून नऊ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ही आजपर्यंतची सर्वांत मोठी रक्कम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.देशातील लागवडीखालील क्षेत्र १४ कोटी १0 लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी ४६ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असून उर्वरित क्षेत्राच्या सिंचनाचा प्रश्न गंभीर आहे. समतोल सिंचन वाढविल्याशिवाय आणि रासायनिक खतांचा माफक वापर केल्यानेच जमिनीचा पोत टिकणार आहे. यासाठी सरकारचे प्राधान्य आहेयेत्या पाच वर्षांत ८0 लाख ६0 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. त्याचप्रमाणे भूजलस्रोतांचे स्थायी व्यवस्थापन हा एक प्रमुख कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. सहा हजार कोटी रुपये प्रस्तावित खर्चाचा हा कार्यक्रम बहुस्तरीय निधीद्वारे राबविण्यात येईल, असेही जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कमी करण्याच्या उद्देशाने कृषी कर्जावर सूट देण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये, नव्या पीक विमा योजनेसाठी पाच हजार ५०० कोटी रुपये, डाळींच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच मार्च २०१७ पर्यंत सर्व १४ कोटी शेतकऱ्यांना ‘मृदा आरोग्य कार्ड’ दिले जाणार असून ‘ एकात्मिक कृषी बाजार’ योजना येत्या १४ एप्रिलला सुरू करणार असल्याचे जेटली यांनी जाहीर केले. सिंचन क्षेत्रातील उत्पादन वाढविण्यासाठी ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना’ सक्षम बनविली जाणार आहे. याअंतर्गत २८.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. नाबार्डमधून २० हजार कोटी रुपये प्राथमिक निधीबरोबरच दीर्घकालीन निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. सिंचन लाभ कार्यक्रम (एआयबीपी)साठी ८९ सिंचन योजना सुरू करणार आहे. यामुळे ८०.६ लाख हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली येणार आहे. या योजनांसाठी १७ हजार कोटी रुपये आणि पुढील पाच वर्षांसाठी ८६ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकार ३१ मार्च २०१७ पूर्वी किमान २३ सिंचन योजना पूर्ण करणार आहे. ते म्हणाले की, २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ करण्याच्या दृष्टीने शासन या क्षेत्रातील हस्तक्षेपाबाबत नव्याने विचार करणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)