कर्नाटकमध्ये सरकारी ठेक्यांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण? सिद्धारामैय्या सरकार वादात, भाजपाकडून तीव्र विरोध   

Karnataka News: कर्नाटकमध्ये सरकारी ठेक्यांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याची माहिती समोर आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

कर्नाटकमध्ये सरकारी ठेक्यांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याची माहिती समोर आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. कर्नाटक सरकार मुस्लिमांना सरकारी ठेक्यामध्ये ४ टक्के आरक्षण देण्याचा विचार करत असल्याचा दावा काही प्रसारमाध्यमांनी केला होता. त्यानंतर याविरोधात भाजपाने आक्रमक भूमिका घेत या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. दरम्यान, वाद वाढल्यानंतर राज्य सरकारही बॅकफूटवर आलं असून, सरकारकडून आता याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.  

कर्नाटक सरकार राज्यातील सरकारी ठेक्यांमध्ये मुस्लिमांना चार टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याचा विचार करत आहे. हे आरक्षण एक कोटी रुपयांपर्यंत खर्च असलेल्या ठेक्यांवर देण्याच विचार आहे. कर्नाटकमध्ये सरकारी ठेक्यांवर आधीपासूनच आरक्षण आहे. त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांना आरक्षणाची तरतूद आहे. आता मुस्लिमांना हे आरक्षण कॅटॅगरी २बी अन्वये मिळू शकतं. ही कॅटॅगरी ओबीसींचाच एक भाग आहे. दरम्यान, हे वृत्त आल्यापासून कर्नाटकमध्ये वादाला सुरुवात झाली आहे. तर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून काही तासांतच याबाबतचं स्पष्टीकरण समोर आलं आहे. सध्यातरी राज्य सरकारसमोर असा कुठलाही अधिकृत प्रस्ताव नाही, असे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केलं आहे.  

दरम्यान, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कर्नाटकमधील सरकारी ठेक्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाची मर्यादा वाढूम ४७ टक्के एवढी होणार आहे. सध्या राज्यात सरकारी ठेक्यांमध्ये एकूण ४३ टक्के एवढं आरक्षण आहे. त्यात एससी एसटींना २४ टक्के आणि ओबीसींना १९ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. याशिवाय आरक्षणपात्र ठेक्यांच्या रकमेची मर्यादा एक कोटीवरून दोन कोटी करण्याचाही विचार सुरू आहे. मात्र यावरून वाद झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने हे वृत्त फेटाळून लावले.