नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपाने पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतल्याने मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचे सरकार मंगळवारी कोसळले. भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर येथील विरोधी पक्ष असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी सुद्धा सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यपाल नरिंदर नाथ वोहरा यांनी यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात यावी, अशी शिफारस राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली होती. या शिफारशीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बुधवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपा आणि पीडीपी सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात राज्यपाल राजवट लागू होण्याची ही आठवी वेळ आहे. राज्यात 1977 मध्ये पहिल्यांदा राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांचे सरकार अल्पमतात आले होते. कॉंग्रेसने नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारमधून पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यानंतर 1986 मध्ये मार्च महिन्यात गुलाम मोहम्मद शाह यांचे सरकार अल्पमत आल्यानंतर राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या बागी गुलाम मोहम्मद यांचे सरकार कॉंग्रेसने पाडले होते.
1990 मध्ये जानेवारी महिन्यात जगमोहन यांना राज्यपाल बनविण्याच्या निर्णयाविरोधात फारुख अब्दुल्ला यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळपास सहा वर्षे 264 दिवस राज्यपाल राजवट लागू होती. 2002 मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात त्रिशंकु विधानसभा बनविल्यानंतर चौथ्यांदा जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली. मात्र, 15 दिवसानंतर पीडीपी आणि कॉंग्रसने सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर जुलै 2008 मध्ये पीडीपीने गुलाम नबी आझाद सरकारमधून पाठिंबा काढून घेतला होता. तेव्हा अमरनाथ जमीन घोटाऴ्यावरुन विवाद झाल्याने सरकार कोसळले होते. त्यावेळी राज्यात पाचव्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
2015 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यावेळी कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. त्रिशंकु अवस्थेत असल्यामुळे राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आले. 2016 मध्ये जानेवारी महिन्यात मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर सातव्यांदा जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती.