प्रादेशिक पक्षांना मिळाले ५,२२१ कोटी; भाजपपेक्षा ८३९ कोटी रुपयांनी मिळाली कमी देणगी

सेनेला १५९.३८ कोटी; बसप, माकप, एनपीपी यांच्या वाट्याला रुपयाही नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : एप्रिल २०१९ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून प्रादेशिक पक्षांना ५,२२१ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. याच कालावधीत भाजपला मिळालेल्या ६०६०.५१ कोटी रुपयांच्या देणग्यांच्या तुलनेत प्रादेशिक पक्षांना मिळालेली रक्कम ८३९ कोटी रुपयांनी कमी आहे. 

निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार एप्रिल २०१९ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत काँग्रेस व आम आदमी पक्ष या दोन राष्ट्रीय पक्षांना अनुक्रमे १४२१.८६ कोटी रुपये व ६५.४५ कोटी रुपयांच्या देणग्या निवडणूक रोख्यांतून मिळाल्या; तर बसप, माकप, एनपीपी यांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणत्याही देणग्या मिळालेल्या नाहीत. 

सेनेला १५९.३८ कोटी

२२ प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्या एकूण देणग्यांपैकी ३० टक्के रक्कम तृणमूल काँग्रेसच्या वाट्याला आली. शिवसेनेला १५९.३८ कोटींची देणगी मिळाली. भारत राष्ट्र समितीला १२७४.७० कोटी, बिजदला ७७५.५० कोटी, द्रमुकला ६३९ कोटी मिळाले.  

९६६ कोटींचे रोखे खरेदी; ‘मेघा इंजिनिअरिंग’ चर्चेत

निवडणूक रोख्यांची सर्वाधिक खरेदी करणारी मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (एमइआयएल) कंपनी चर्चेत आली आहे. १२ एप्रिल २०१९ ते २४ जानेवारी २०२४ या कालावधीत कंपनीने ९६६ कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले. कंपनीचे संस्थापक पी. पी. रेड्डी यांच्याकडे ३७,३०० कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. एमइआयएलची उपकंपनी असलेल्या वेस्टर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेडने २२० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे घेतले होते. 

झोजीला बोगद्याची केली निर्मिती

एमइआयएल कंपनी १९८९ साली स्थापन झाली. बोगदे तसेच हायस्पीड रेल्वेसाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारणे, ही कामे ही कंपनी प्रामुख्याने करते. श्रीनगर ते लडाख या मार्गावरील झोजीला बोगद्यासह अनेक महत्त्वाची कामे कंपनीने केली आहेत. ठाणे - बोरिवली दरम्यान बोगदा बांधण्याचे कामही मिळाले आहे. बीकेसीतील बुलेट ट्रेन रेल्वे स्थानकाचे काम हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शनसह मेघा इंजिनिअरिंगदेखील सहभागी आहे.

क्विक सप्लाय चेन कंपनीशी संबंध नाही  

निवडणूक रोख्यांची सर्वाधिक खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या कंपनीने नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी असा नोंदणीकृत पत्ता दिला आहे. ही कंपनी आमची उपकंपनी नाही, तसेच आमचा या कंपनीशी काहीही संबंध नाही, असे रिलायन्स इंडस्ट्रीजने स्पष्ट केले आहे. क्विक सप्लाय चेन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने २०२१-२२ व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४१० कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली आहे. क्विक सप्लाय चेन प्रा. लि. ही कंपनी वेअरहाऊस व गोदामे बांधण्याचे काम करते. शेअर बाजारात सूचिबद्ध नसलेल्या या कंपनीचे ९ नोव्हेंबर २००० रोजी १३०.९९ कोटी इतके समभाग भांडवल होते. एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत या कंपनीला ५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. या कंपनीला किती रुपयांचा नफा झाला, याची आकडेवारी कळू शकलेली नाही. २०२१-२२ या वर्षात कंपनीने ३६० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. त्याच वर्षात या कंपनीचा नफा २१.७२ कोटी रुपये होता. २०२३-२४ या वर्षात कंपनीने आणखी ५० कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले.

रोखे योजना रद्द झाल्याने काळ्या पैशांची भीती: शाह

काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी निवडणूक रोख्यांची योजना अमलात आणली होती, पण ही योजनाच रद्दबातल झाल्याने पुन्हा काळ्या पैशांचा वापर सुरू होईल, अशी भीती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केली. शाह म्हणाले की, निवडणूक रोख्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबद्दल मी काहीही मत व्यक्त करणार नाही. मात्र, निवडणूक रोखे योजनेबद्दल तसेच काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी ही योजना कशाप्रकारे अमलात आणली याबद्दल मी चर्चा करण्यास मी तयार आहे. निवडणूक रोख्यांतून भाजपला ६ हजार कोटी रुपये. सर्व पक्षांच्या रोख्यांची एकूण किंमत २० हजार कोटी होते, मग १४ हजार कोटींचे रोखे नेमके कोणाला मिळाले हेही तपासून पाहा. 

देणग्यांचा ईडी कारवाईशी संबंध नाही: सीतारामन 

सत्ताधारी भाजपला निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या देणग्या व ईडीच्या  धाडींसकट सर्व तपास यंत्रणांकडून सुरू असलेली कारवाई यांचा परस्परांशी संबंध असल्याच्या आरोपांचा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इन्कार केला. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोणत्याही कंपनीने देणग्या दिल्या तरी त्या कंपनीशी संबंधित प्रकरण ईडीकडे तपासासाठी असेल तर आम्ही कारवाई करतो. ईडी एखाद्या कंपनीकडे चौकशीसाठी जाते व मग ती कंपनी स्वत:ला वाचविण्यासाठी देणगी देते असे म्हणणे चुकीचे आहे. या कंपन्यांनी रोख्यांद्वारे भाजपलाच देणगी दिली असा आरोप टीकाकार कशाच्या आधारे करतात? या कंपन्यांनी कदाचित प्रादेशिक पक्षांना देणग्या दिलेल्या असू शकतात.

रोख्यांतून भाजपने केला सर्वात मोठा भ्रष्टाचार: गांधी

निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपने जगातील सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. मोठ्या कंपन्यांवर ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सच्या माध्यमातून छापेमारी करून त्यांचे आर्थिक शोषण करून भाजपने कोट्यवधींचा निधी जमा केला, असा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केला. ईडी, सीबीआय यांच्याकडून मोठमोठ्या उद्योगांवर कारवाई होते व त्यानंतर या कंपन्या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला निधी देतात. हा खंडणी उकळण्याचा प्रकार आहे. मोठ्या उद्योजकांना कॉन्ट्रॅक्ट देतात त्यातून काही हिस्सा या उद्योगांकडून भाजपला रोख्यांच्या रूपात मिळाला. सीबीआय, ईडी भाजपसाठी खंडणी उकळण्याचे काम करीत आहे, असेही ते म्हणाले.

भाजपची बँक खाती गोठवा व चौकशी करा: खरगे

भाजपची बँक खाती गोठवून निवडणूक रोख्यांच्या व्यवहारांची सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शुक्रवारी केली आहे. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण देणग्यांपैकी निम्मी रक्कम एकट्या भाजपला मिळाल्याचा दावा खरगे यांनी केला. खरगे यांनी म्हटले की, निवडणूक रोख्यांच्या व्यवहारांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भाजपची बँक खाती गोठवावीत. ईडी, आयकर खात्याने काही कंपन्यांवर धाडी टाकल्या. त्यानंतर या कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली, असे आढळून येते. रोख्यांमधून भाजपने कोट्यवधी गोळा केले. मात्र, केवळ काँग्रेसचे खाते गोठविले, असा आरोप त्यांनी केला.