नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने एक अशी योजना आणणार आहे ज्यामुळे पुढील 10 वर्षात देशातील 50 लाख हेक्टर नापिक जमीन शेतीसाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे जवळपास 75 लाख लोकांना रोजगार मिळू शकेल अशी माहिती केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. देशात 2 ते 13 सप्टेंबरदरम्यान संयुक्त राष्ट्र सीसीडी कॉप यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन संमेलन होणार असल्याचं सांगितलं.
या संमेलनात नापिक झालेली जमीन सुपिक बनविण्यासाठी चर्चा केली जाणार आहे. या संमलेनात वैज्ञानिक आपापल्या क्षेत्रातील नाविण्यपूर्ण प्रयोगाचं प्रदर्शन करणार आहे. नापिक जमिनीला सुपिक बनविण्यासाठी केंद्र सरकार यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशनसोबत करार करणार आहे. देहराडून येथील फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूटमध्ये एक्सीलेंस सेंटर बनविण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले.
देशात 1.69 कोटी हेक्टर जमीन नापिक देशात सध्याच्या घडीला 1.69 कोटी हेक्टर जमीन नापिक आहे. ही जमीन सुपिक करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. जुलैमध्ये लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगण्यात आलं होतं की, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एकूण 1 कोटी 69 लाख 96 हजार हेक्टर जमीन नापिक आहे. यात कोणतंही पीक घेऊ शकत नाही. ही जमीन सुपिक करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारसोबत एकत्र काम करत आहे.
यूएन सीसीडी(कॉप 14) मध्ये जगातील 200 देश सहभाग घेणार आहेत. पुढील 2 वर्ष भारत यूएन सीसीडी अध्यक्ष राहील. या संमेलनात जवळपास 100 देशांचे मंत्री उपस्थित असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित राहणार आहेत. 3 हजारांहून अधिक शिष्टमंडळ यात सहभागी होतील अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.