हैदराबाद : राजकीय पक्षांनी २०२४ची तयारी सुरू केली आहे. उत्तर भारताच्या राजकारणात धर्म आणि धार्मिक स्थळांचे वर्चस्व असल्याचे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. दक्षिण भारतही आता मंदिर राजकारणाच्या वाटेवर चालल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी दोन दिवसांपूर्वी कोंडागट्टू जिल्ह्यातील अंजनेय स्वामी मंदिराच्या जीर्णोद्धाराची घोषणा केली आहे. यासाठी त्यांनी ६०० कोटींचा निधी जारी केला आहे. ‘आम्ही प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार करत आहोत’, असे तेलंगणातील सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीचे खासदार के. केशवराव यांनी सांगितले. दुसरीकडे आंध्र प्रदेशचे सरकार तब्बल १४०० मंदिरे बांधत असतानाही जगमोहन रेड्डी यांचे सरकार ही राजकीय खेळी असल्याचे मानत नाही. एकूणच दक्षिण भारतात आता मंदिर निर्माणांच्या कामांना तेथील सरकारांनी प्राधान्य दिले आहे.
आंध्र प्रदेश सरकार १४०० मंदिरे बांधतेयजगन मोहन सरकारने यापूर्वीच २६ जिल्ह्यांमध्ये १४०० मंदिरे बांधण्याची घोषणा केली आहे. त्यापैकी १०३० बांधकामे सरकार स्वत:, तर ३३० समरसथ सेवा फाउंडेशन बांधत आहेत. विशेष म्हणजे हे फाउंडेशन आरएसएसशी संलग्न एनजीओ आहे. प्रत्येक मंदिरासाठी ८-८ लाख व मूर्तीसाठी २-२ लाखांची तरतूद आहे. तेलंगणा सरकारने १८०० कोटी रुपये खर्चून यदागिरिगुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आहे. कर्नाटक सरकारनेही मंदिरांसाठी हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
यामुळे भाजपचे नुकसान होईल का? पूर्वी जे पक्ष चर्च वगैरेंना निधी द्यायचे ते आता देखाव्यासाठी मंदिरांबद्दल बोलत आहेत, असा दावा भाजपचे राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर यांनी केला आहे. भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले पक्ष भावनिक अजेंडा पुढे करत आहेत. मात्र त्यांचे वास्तव जनतेला माहीत आहे. भाजप आपल्या विकासाच्या अजेंड्यावर वाढत आहे, असेही ते म्हणाले.