नवी दिल्ली : २०२३-२४ या वर्षाच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष साहाय्य म्हणून केंद्र सरकारच्या योजनेचा महाराष्ट्र मोठा लाभार्थी ठरला आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत राज्याला विक्रमी ६,३१७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. केंद्राने ही रक्कम ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात दिली आहे.
केंद्राने राज्यांना दिलेल्या निधीचा काही भाग इतर योजनांसाठी वापरण्याचे नियमही शिथिल करण्यात आले आहेत. केंद्राने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना मंजूर पहिल्या टप्प्याच्या निधीतून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आणि रेल्वे प्रकल्पांना राज्याच्या वाट्याचे योगदान देण्यासाठी २० टक्क्यांपर्यंत निधी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी अशा प्रकल्पांना वापरताना कोणत्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यायचे याचे अधिकार भारत सरकारने राखून ठेवले आहेत.
केंद्र प्रायोजित योजनांसाठीकेंद्र सरकार राज्य सरकारांना कर वितरण, वित्त आयोग अनुदान तसेच केंद्र प्रायोजित योजना आणि विविध क्षेत्रांमधील केंद्रीय क्षेत्र योजनांद्वारे आर्थिक साह्य प्रदान करीत असते. राज्यसभेत डॉ. अनिल बोंडे यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना नियोजन राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंग यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.