शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
2
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
3
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
4
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
5
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
6
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
7
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
8
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
9
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
10
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
11
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
12
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
13
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
14
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
15
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
16
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
17
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
18
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
19
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
20
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण

६६ वस्तू व सेवांच्या करात घट

By admin | Published: June 12, 2017 12:09 AM

जीएसटी कौन्सिलच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत ६६ उत्पादनांवरील वस्तू व सेवांवरील कराचा दर कमी करण्याचा, वर्षाकाठी ७५ लाखांपर्यंतची उलाढाल करणारे छोटे व्यापारी

सुरेश भटेवरा । लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : जीएसटी कौन्सिलच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत ६६ उत्पादनांवरील वस्तू व सेवांवरील कराचा दर कमी करण्याचा, वर्षाकाठी ७५ लाखांपर्यंतची उलाढाल करणारे छोटे व्यापारी, लघुउद्योग व रेस्टॉरंट्सना नाममात्र एकत्रित कर योजनेचा लाभ देत जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, ही माहिती बैठकीनंतर अर्थमंत्री जेटलींनी पत्रपरिषदेत दिली.वर्षाकाठी ७५ लाखांची उलाढाल करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना १ टक्का, लघुउद्योगांना २ टक्के व रेस्टॉरंट्स चालवणाऱ्यांना एकत्रित ५ टक्के कर भरून स्वत:ला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची विशेष मुभा जीएसटी कौन्सिलने दिली आहे. जीएसटी कौन्सिलकडे १३३ वस्तूंवरील कराचे दर कमी करण्याची मागणी होती त्यापैकी ६६ वस्तूंवरील कर कमी करण्याचा निर्णय कौन्सिलने घेतल्याची माहिती देतांना, महत्त्वाच्या वस्तू व त्याचे कमी करण्यात आलेले दर यांची यादीच अर्थमंत्र्यांनी पत्रपरिषदेत सादर केली.सॅनिटरी नॅपकिनवरील जीएसटी काढून टाकण्याची मागणी देशातल्या अनेक महिला संघटनांनी केली होती मात्र पूर्वीच्या निर्णयात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाले.मल्टिप्लेक्समधील तिकिटे आणखी महागणार१चित्रपट तिकिटांची वर्गवारी दोन गटात करण्यात आली आहे, असे स्पष्ट करीत अर्थमंत्री म्हणाले, प्रत्येक राज्यात करमणूक कराचे दर सध्या वेगवेगळे आहेत. ते २८ टक्क्यांपासून ११0 टक्क्यांपर्यंत आहेत. करमणूक कराची जागा आता जीएसटी घेणार असल्याने नव्या दरानुसार १00 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या सिनेमा तिकिटांवर २८ टक्के व १00 रुपयाच्या आतील रकमेच्या तिकिटावर १८ टक्के कर आकारला जाईल.२साहजिकच या निर्णयामुळे मल्टिप्लेक्सपेक्षा सिंगल स्क्रीन सिनेमा थिएटरमधे चित्रपट पाहणे यापुढे स्वस्त पडणार आहे. भारतीय भाषांतील चित्रपटांना जीएसटीतून वगळण्याची मागणी अनेक राज्यांनी केली होती, मात्र केंद्राकडून त्यात कोणतीही सूट दिली जाणार नाही हे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण, आरोग्याला जीएसटीबाहेरच ठेवले आरोग्य सेवांमधे यंत्रसामग्री, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी उपकरणे, स्टेंटस, व फार्मा क्षेत्रावर सध्या व्हॅट आकारला जातो. आयआयटी व आयआयएमसारख्या उच्चशिक्षणाच्या फीवर सध्या सर्व्हिस टॅक्स आकारला जातो. आता शिक्षण व आरोग्य सेवा क्षेत्राला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवून करमुक्त करण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घेतला आहे.पुढील बैठकीत काय ठरणार?जीएसटी कौन्सिलची पुढची बैठक १८ जून रोजी आहे. त्यात लॉटरीवरील कर, ई-बिलांवरील कर, इत्यादींवर चर्चा होईल, त्याचबरोबर सॅनिटरी टॉवेल्सवरील कराचाही पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांकडून समजले.