नवी दिल्ली : भारतमाला महामार्ग प्रकल्पातहत देशभरातील सीमावर्ती भागांना जोडणा-या ३४,००० किलोमीटर नवीन मार्गांसह केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ६.९२ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह २०२२ पर्यंत ८३ हजार ६७७ किलोमीटर रस्त्यांचा विकास आणि विस्तार आजवरच्या सर्वांत मोठ्या योजनेवर मंजुरीसह शिक्कामोर्तब केले आहे.विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने केलेली ही सर्वांत मोठी आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा होय.आर्थिक घडामोडीला चालना देत देशभरात येत्या पाच वर्षांत किमान १४.२ कोटी मनुष्यदिन रोजगार निर्माण होतील. या योजनेत दोन मुख्य ठिकाणांदरम्यान चारपदरी रस्ते बांधून प्रमुख मार्गांवरील वाहतुकीचा वेग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. हे विशेष मार्ग बव्हंशी लहान-लहान असतील. तसेच मालवाहक वाहनांच्या गतिमान हालचाली नियंत्रित असतील.खराब, अरुंद रस्ते आणि वाढत्या वर्दळीमुळे भारतात मालट्रक दिवसागणिक सरासरी २५०-३०० किलोमीटरचा पल्ला गाठू शकतात. तुलनेत विकसित देशांत हे प्रमाण प्रतिदिन ७००-८०० किलोमीटर आहे. या नवीन महामार्ग विकास कार्यक्रमात रस्ते तयार करून गतिमानतेत सुधारणा करून वाहतुकीचा खर्च कमी करण्याचा समावेश आहे. रस्त्यांचे उत्तम जाळे आणि नीटनेटके चिन्हाधारित रहदारीमुळे रस्ते वाहतूक क्षेत्रात लक्षणीय बदल होईल, असे एका अधिकाºयाने या योजनेबाबत सांगितले.भारतीय राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणाने यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. यामुळे प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यास मदत होईल.प्रकल्पाची व्याप्तीभारतमाला ‘कनेक्टींग इडिया’ कार्यक्रमाबाबत पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले की, या प्रकल्पात ९००० किलोमीटरचे आर्थिक मार्गाचा समावेश आहे. आंतर मार्ग/ उपमार्ग ६ हजार किलोमीटर, राष्टÑीय मार्ग क्षमता सुधारणा ५ हजार किलोमीटर, सीमावर्ती मार्ग/ आंतरराष्टÑीय संपर्क मार्ग २००० किलोमीटर, किनारपट्टी मार्ग/बंदर जोड मार्ग २ हजार किलोमीटर, हरित क्षेत्र एक्स्प्रेस-वे ८०० किलोमीटर, राष्टÑीय महामार्गविकास प्रकल्पातील शिलकी१० हजार किलोमीटर प्रकल्पाचा समावेश आहे. यासाठी ५.३५ लाख कोटींचा खर्च येईल. भारतमाला प्रकल्पाबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी माहिती दिली होती.>४४ आर्थिक विशेष महामार्गभारतमाला महामार्ग प्रकल्पात एकासल्लागार संस्थेने ४४ आर्थिक विशेष महामार्ग निश्चित केले होते.तसेच या वर्षाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान कार्यालयाने सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाला प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी देण्यास सांगितले होते.व्यय सचिवाच्या अध्यक्षतेखालील सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाने याला मंजुरी दिली होती.
रस्ते बांधणीसाठी ७ लाख कोटी,३२ कोटी मनुष्यदिन रोजगारांची निर्मिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 25, 2017 4:25 AM