शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
2
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
3
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीच्या बंपर विजयाचा संघाने रचला पाया; भाजपाने प्रचाराचा ट्रेंडच बदलला
5
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
7
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
8
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
9
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
10
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
12
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
13
कपूर कुटुंबात लग्नाची लगबग, पापाराझींसमोर पडता पडता वाचली करिष्मा; व्हिडिओ व्हायरल
14
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
15
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
16
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
18
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
19
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
20
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट

७0 वस्तू-सेवांवरील जीएसटी होणार कमी ?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 18, 2018 5:28 AM

केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता वाढत असतानाच, आणखी ७० वस्तू व सेवांवरील ‘जीएसटी’चा दर कमी केला जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

शीलेश शर्मानवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता वाढत असतानाच, आणखी ७० वस्तू व सेवांवरील ‘जीएसटी’चा दर कमी केला जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत. यात ४० सेवा आणि कृषीशी संबंधित काही वस्तूंचा समावेश असेल. करनिर्धारण समितीने करकपातीची शिफारस केली असून, केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी होणाºया जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. केंद्रीय अर्थसंकल्प १५ दिवसांवर आलेला असताना, हा करकपातीचा निर्णय झाला, तर तो लक्षणीय ठरेल. या आधी बºयाच अडचणी समोर आल्यानंतर व टीका झाल्यानंतर, जीएसटी परिषदेने १७८ वस्तूंवरील कराचे दर कमी केले होते. त्याचा परिणाम जीएसटीची वसुली घटण्यात झाला.

गुरुवारच्या बैठकीत ई-वे विधेयकाचा मसुदा मांडला जाण्याचीही शक्यता आहे. या विधेयकाला भाजपाची सत्ता असलेली राज्ये पाठिंबा देणार आहेत व ते संमत करून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केंद्र सरकार करणार आहे.रिटर्नची पद्धतही बदलणारजीएसटी विवरणपत्र भरण्याची पद्धतही बदलण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या ३ टप्प्यांत विवरणपत्र भरले जाते. ते एकाच टप्प्याचे करण्याचे घाटत आहे. वेगवेगळी राज्ये आणि शहरांतून सेवा देणाºयांना या बदलाचा फायदा होईल. फायलिंगची संख्याही १२ वर मर्यादित करण्याचा विचार केला जात आहे. याशिवाय नैसर्गिक वायू आणि जेट इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार जीएसटी परिषद करीत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि वीज यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाण्याची शक्यता मात्र कमी आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.विरोधक आणखी वेळ घेणारसूत्रांनी सांगितले की, जीएसटी कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांना काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष तीव्र विरोध करण्याची शक्यता आहे किंवा या दुरुस्त्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी विरोधी पक्ष काही मुदत मागून घेऊ शकतात. जीएसटी कायद्यात होणारी कोणतीही दुरुस्ती ही घटनात्मक बाब आहे. त्यामुळे आधी या दुरुस्त्यांचा नीट अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी उद्याच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आम्ही एक महिन्याची मुदत मागणार आहोत, असे पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल यांनी सांगितले. स्थावर मालमत्ता, तसेच पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले जावे, अशी मागणी काँग्रेसशासित राज्ये बैठकीत करतील, असेही समजते.महाराष्टÑ, गुजरात, हरयाणा, बिहार, सिक्किम आणि झारखंड ही सहा राज्ये वस्तू सेवाकर व्यवस्थेचा भाग असलेल्या ई-वे बिल प्रणालीत दाखल झाली असून, या प्रणालीत आलेल्या राज्यांची संख्या आता १0 झाली आहे. १ फेब्रुवारीपासून मालवाहतुकीसाठी या प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक आहे. ई-वे बिल प्रणालीची चाचणी सुरू झाली असल्याचे जीएसटीएनचे सीईओ प्रकाश कुमार यांनी सांगितले.

टॅग्स :GSTजीएसटी