शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
2
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
3
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
4
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
5
श्री गणेशपूजेसाठी पंतप्रधानांनी माझ्या घरी येणे चुकीचे नाही, न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केली भूमिका
6
पाच जिल्ह्यांत महिला ठरणार किंगमेकर, १९ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महिलांचे मत असेल निर्णायक, रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक महिला मतदार
7
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत
8
ठाण्यात वर्चस्वाची लढाई; १९ मतदारसंघांपैकी सहा ठिकाणी बंडखोरीचे ग्रहण, जिल्ह्यात शिंदेसेना, उद्धवसेनासह भाजपही मोठा भाऊ होण्यासाठी प्रयत्नशील
9
अतुल सावेंसमोर हॅट्ट्रिकचे आव्हान, यंदा इम्तियाज जलील यांच्याशी लढत; मतविभागणीचा फायदा होणार?
10
पोलिसांची अशीही भाऊबीज भेट, डोंबिवलीत रिक्षात हरवलेली बॅग महिलेला दिली शोधून
11
कार्तिकी यात्रा सोहळा :दिंडीधारकांच्या निवाऱ्यासाठी पंढरपुरात ४५० प्लॉट उपलब्ध, बुधवारपासून प्लॉट नोंदणी सुरू होणार
12
डायमंड कंपनीच्या मॅनेजरचा संशयास्पद मृत्यू, ग्रँटरोडच्या ‘त्या’ खोलीत नेमके घडले काय?
13
‘इंडिगो’च्या विमानांत १४ नोव्हेंबरपासून बिझनेस क्लास
14
मराठी विषय घेऊ न देणाऱ्या कॉलेजांची चाैकशी, विद्यापीठाकडून समिती स्थापन
15
दिवाळीचा मुहूर्तही कापूस खरेदीविना, शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा, खरेदी केंद्र सुरू केले नसल्याने भाव पडण्याची भीती
16
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
17
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
18
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "मी नॉट रिचेबल नव्हतो, सतेज पाटीलच..."; मधुरिमाराजेंच्या माघारीनंतर राजेश लाटकरांनी थेटच सांगितलं
20
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार

७0 वस्तू-सेवांवरील जीएसटी होणार कमी ?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 18, 2018 5:28 AM

केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता वाढत असतानाच, आणखी ७० वस्तू व सेवांवरील ‘जीएसटी’चा दर कमी केला जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

शीलेश शर्मानवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता वाढत असतानाच, आणखी ७० वस्तू व सेवांवरील ‘जीएसटी’चा दर कमी केला जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत. यात ४० सेवा आणि कृषीशी संबंधित काही वस्तूंचा समावेश असेल. करनिर्धारण समितीने करकपातीची शिफारस केली असून, केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी होणाºया जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. केंद्रीय अर्थसंकल्प १५ दिवसांवर आलेला असताना, हा करकपातीचा निर्णय झाला, तर तो लक्षणीय ठरेल. या आधी बºयाच अडचणी समोर आल्यानंतर व टीका झाल्यानंतर, जीएसटी परिषदेने १७८ वस्तूंवरील कराचे दर कमी केले होते. त्याचा परिणाम जीएसटीची वसुली घटण्यात झाला.

गुरुवारच्या बैठकीत ई-वे विधेयकाचा मसुदा मांडला जाण्याचीही शक्यता आहे. या विधेयकाला भाजपाची सत्ता असलेली राज्ये पाठिंबा देणार आहेत व ते संमत करून घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केंद्र सरकार करणार आहे.रिटर्नची पद्धतही बदलणारजीएसटी विवरणपत्र भरण्याची पद्धतही बदलण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या ३ टप्प्यांत विवरणपत्र भरले जाते. ते एकाच टप्प्याचे करण्याचे घाटत आहे. वेगवेगळी राज्ये आणि शहरांतून सेवा देणाºयांना या बदलाचा फायदा होईल. फायलिंगची संख्याही १२ वर मर्यादित करण्याचा विचार केला जात आहे. याशिवाय नैसर्गिक वायू आणि जेट इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार जीएसटी परिषद करीत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि वीज यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाण्याची शक्यता मात्र कमी आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.विरोधक आणखी वेळ घेणारसूत्रांनी सांगितले की, जीएसटी कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांना काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष तीव्र विरोध करण्याची शक्यता आहे किंवा या दुरुस्त्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी विरोधी पक्ष काही मुदत मागून घेऊ शकतात. जीएसटी कायद्यात होणारी कोणतीही दुरुस्ती ही घटनात्मक बाब आहे. त्यामुळे आधी या दुरुस्त्यांचा नीट अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी उद्याच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आम्ही एक महिन्याची मुदत मागणार आहोत, असे पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल यांनी सांगितले. स्थावर मालमत्ता, तसेच पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले जावे, अशी मागणी काँग्रेसशासित राज्ये बैठकीत करतील, असेही समजते.महाराष्टÑ, गुजरात, हरयाणा, बिहार, सिक्किम आणि झारखंड ही सहा राज्ये वस्तू सेवाकर व्यवस्थेचा भाग असलेल्या ई-वे बिल प्रणालीत दाखल झाली असून, या प्रणालीत आलेल्या राज्यांची संख्या आता १0 झाली आहे. १ फेब्रुवारीपासून मालवाहतुकीसाठी या प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक आहे. ई-वे बिल प्रणालीची चाचणी सुरू झाली असल्याचे जीएसटीएनचे सीईओ प्रकाश कुमार यांनी सांगितले.

टॅग्स :GSTजीएसटी