नवी दिल्ली : स्थूल, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रात ७00 क्लस्टर्स स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निर्धारित केले असून, त्यासाठी उद्योग (कॉर्पोरेट) आणि खासगी (प्रायव्हेट) क्षेत्राला एमएसएमईमध्ये प्रवेश करण्यावर असलेली बंदी हटविण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे.
‘सीआयआय राष्ट्रीय परिषदेत’ देशभरातील सीईओंना संबोधित करताना गडकरी यांनी सांगितले की, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करावे, तसेच रोजगारनिर्मिती वाढावी यासाठी एमएसएमई क्लस्टर्स निर्माण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. उद्योगांनी वित्त पुरवठा करण्यासाठी समोर यावे. सरकार आणि उद्योग यांच्यात विश्वासाची कोणतीही तूट नाही. लालफीतशाही दूर करण्यासाठी सरकार सातत्याने उपाययोजना करीत आहे. या परिषदेत देशभरातील १00 सीईओ सहभागी झाले. उद्योग क्षेत्रातील वरिष्ठ पातळीवरील व्यवस्थापकांशी नव्या सरकारने साधलेला हा पहिलाच संवाद आहे.
नितीन गडकरी यांनी म्हटले की, सरकार उद्योगाबाबत अत्यंत सकारात्मक आहे. उद्योगांवर सरकारचा विश्वास आहे. उद्योगांकडून आलेल्या सूचनांनुसार आम्ही सुधारणा करीत आहोत. उद्योगांकडून आणखी जास्तीत जास्त शिफराशी याव्यात, अशी आमची विनंती आहे. सरकार गुंतवणूक-स्नेही असून, रोजगार, वृद्धी आणि निर्यात यासाठी उद्योगाकडून सरकारला सहकार्य अपेक्षित आहे. अधिकाधिक सुधारणांसाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रवासात उद्योगांनी भागीदार व्हावे, असे सरकारला वाटते.रोजगार निर्मितीची मोठी क्षमतागडकरीम्हणाले की, एमएसएमई क्षेत्रात वृद्धी आणि रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे. एमएसएमई क्लस्टर्सच्या माध्यमातून या क्षमतेचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने एमएसएमई क्लस्टरसाठी उद्योग आणि खाजगी क्षेत्रावर असलेली बंदी उठविली आहे.