ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 12 - केजरीवाल सरकारने गरिबांवर उपचार करण्यास नकार देणाऱ्या पाच खासगी रुग्णालयांना कायद्यानुसार तब्बल 700 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. राजधानीत कमजोर लोकांसाठी असलेल्या 'इकॉनॉमी वीकर सेक्शन'च्या द्वारे ही नोटीस बजावली आहे.
दिल्लीतील फोर्टिस इस्कॉर्ट हर्ट इन्स्टिट्युट, मॅक्‍स स्पेशालिटी हॉस्पिटल (साकेत) या रुग्णालयांना गरिबांवर उपचार नाकारल्याने 700 कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे. गरिबांवर विनामूल्य उपचार करण्याच्या अटीवर फोर्टिस इन्स्टिट्युट, शांती मुकुंद हॉस्पिटल, धरमशाळा कॅन्सर हॉस्पिटल आणि पुष्पवती सिंघानिया रिसर्च इन्स्टिट्युट यांना सवलतीच्या दरात त्यावेळीच्या दिल्लीतील काँग्रेस सरकारनं जागा उपलब्ध करून दिली होती, असं वृत्त हिंदुस्तान टाइम्सनं दिलं आहे.
‘गरीबांवर उपचार का करण्यात आले नाहीत आणि त्याबद्दल दंड का आकारण्यात येऊ नये याबाबत स्पष्टीकरण मागविणारी नोटीस डिसेंबर 2015 मध्ये या रुग्णालयांना पाठविली होती, अशी माहिती दिल्ली सरकारकडून देण्यात आली आहे. मात्र कोणत्याही रुग्णालयाने समाधानकारक उत्तर न दिल्यामुळे 2007 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे दंड आकारण्यात आल्याचेही यावेळी दिल्ली सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.