Winter Session: “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चुकीमुळं ७०० लोकांचा जीव गेला; भरपाई तर करावी लागेल”

शेतकरी आंदोलन केंद्र सरकारच्या चुकीमुळे झालं आहे. ज्यापद्धतीने संसदेत कुठलीही चर्चा न करता कायदे रद्द केले. हे पाहून सरकार चर्चेला घाबरलंय हे दिसतं अशी टीका राहुल गांधींनी केली.

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने आणलेल्या ३ कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभं केले. २ महिन्यापासून सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे सरकार झुकलं. त्यानंतर हे कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) यांनी केली. संसदेत आज कृषी कायदे परत घेतल्यानंतर काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. त्याचसोबत राहुल गांधींनी भाजपावर निशाणा साधला.

राहुल गांधी(Rahul Gandhi) म्हणाले की, देशातील ३-४ उद्योगपतींची ताकद भारतातील शेतकऱ्यांसमोर उभी राहू शकत नाही हे आम्हाला माहिती होतं. पंतप्रधानांनी माफी मागितली त्याचा अर्थ त्यांनी हे स्वीकार केले आहे की त्यांच्या चुकीमुळे ७०० लोकं मारली गेली. पंतप्रधानांच्या चुकीमुळे हे आंदोलन झालं. जर त्यांनी चूक स्वीकारली असेल तर नुकसान भरपाई करावीच लागेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.

शेतकरी आंदोलन केंद्र सरकारच्या चुकीमुळे झालं आहे. ज्यापद्धतीने संसदेत कुठलीही चर्चा न करता कायदे रद्द केले. हे पाहून सरकार चर्चेला घाबरलंय हे दिसतं. सरकारने चुकीचे केले हे त्यांना माहिती आहे. ७०० शेतकऱ्यांचा आंदोलनामुळे मृत्यू झाला. कायदा लागू करण्यामागे कुठली शक्ती होती? यावर चर्चा झाली पाहिजे होती परंतु सरकारने ते होऊ दिलं नाही असा आरोप खासदार राहुल गांधी यांनी केला.

Earlier, we had said that the govt will have to withdraw the farm laws, and today these laws were repealed. It is unfortunate that the farm laws were repealed without discussion. This government is scared of holding a discussion: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/omuigbn1Tg

— ANI (@ANI) November 29, 2021

 

दरम्यान, केंद्र सरकारने लागू केलेले ३ काळे कायदे परत घ्यावे लागतील हे आम्ही यापूर्वीच सांगितले होते. ३-४ उद्योगपतींची शक्ती भारतातील शेतकऱ्यांसमोर उभी राहू शकत नाही. आणि तेच झालं काळे कायदे सरकारला रद्द करावे लागले. हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे, देशाचा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना दिली.

संसदेत कृषी कायदे रद्द केले

केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत संमती देण्यात आली. त्यानंतर, संसदेच्या आजपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हे कायदे रद्द करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, कुठल्याही चर्चेविना हे तिन्ही कायदे रद्द करण्यात आल्याने विरोधकांनी संसद सभागृहात गोंधळ घातला होता. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी या कायद्यासंदर्भात प्रस्ताव मांडला होता.    

नवे कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून देशात शेतकऱ्यांचे उग्र आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे, पंतप्रधान नरेद्र मोदींनी अखेर गुरू नानक जयंतीदिनी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. हा प्रस्ताव केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून तयार केला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, लोकसभा विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी यावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, चर्चेविना हे तिन्ही कायदे रद्द करण्यात आले.