शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दुसऱ्या मतदारसंघात उभा असतो तर निवडून आलो असतो; अजित पवारांचे बारामतीत महत्वाचे वक्तव्य
2
"...म्हणून अशोक चव्हाण आपल्याकडे आले, त्यांनी बाबासाहेबांचं म्हणणं ऐकलं"; नेमकं काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
3
"महाराष्ट्राच्या धरतीने नेहमीच देशाला दिशा दिली"; प्रियंका गांधींकडून जय भवानीचा जयघोष
4
"युतीचे सरकार आल्यावर उद्धव ठाकरेंना जेलमध्ये टाकू"; अब्दुल सत्तार यांचा ठाकरेंवर प्रतिहल्ला
5
अबब! मतदानाच्या ४ दिवस आधी मुंबईत मोठी कारवाई; ८४७६ किलो चांदी पाहून अधिकारी हैराण
6
'स्विंग इज किंग'! हा भारतीय खेळाडू ठरू शकतो IPL मेगा लिलावातील सर्वात महागडा गोलंदाज
7
IPO च्या समुद्रात उतरणार अमन गुप्ता यांची 'boAt', काय आहे कंपनीचा प्लान?
8
पुढील वर्षी १० वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू करण्याची तयारी, मार्ग आणि फीचर्स जाणून घ्या...
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:'व्होट जिहादची भाषा होणार असेल तर महायुतीने बांगड्या भरलेल्या नाहीत'; आशिष शेलारांचा इशारा
10
शिवसेनेला भाजपापासून वेगळं करण्यासाठी 'ते' विधान, मग...; शरद पवारांचा गौप्यस्फोट
11
Maharashtra Election 2024: "तुमची हिंमत असेल, तर माझी जागा पाडून दाखवा"; नवाब मलिकांचं भाजपला चॅलेंज
12
Maharashtra Election 2024 Live Updates: PM मोदींची स्मरणशक्ती गेलीय, राहुल गांधींचा घणाघात
13
जामनेरमध्ये 'विकासा'च्या मुद्याची चर्चा; गिरीश महाजन यांचा डोअर टू डोअर प्रचारावर भर
14
विशेष लेख: भारतीय कप्तान काय घरी बसून बाळाचं डायपर बदलणार?
15
"आम्ही १७० पेक्षा जास्त जागा जिंकणार", विधानसभा निवडणुकीबाबत डीके शिवकुमार यांचे विधान
16
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक घेणार १.२५ अब्ज डॉलर्सचं लोन, पाहा काय आहे प्लान?
17
Uddhav Thackeray : "गद्दारांना मतदारच जागा दाखवणार, तुरुंगात कांदे सोलायला पाठवू"; उद्धव ठाकरे कडाडले
18
Zomato, Jio Financial निफ्टी ५० मध्ये येऊ शकतात; BPCL, Eicher Motors बाहेर जाणार?  
19
सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री रीटा आंंचन यांचं दुःखद निधन, ७० च्या दशकातील बॉलिवूड सिनेमे गाजवले
20
माधुरी दीक्षितला सलमान खान-संजय दत्तसोबत 'साजन' सिनेमा न करण्याचा मिळाला होता सल्ला, अभिनेत्रीनं सांगितलं कारण

बीएसएनएलच्या ७८ हजार कर्मचाऱ्यांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 17, 2020 6:06 PM

स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील १४ हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकार उचलणार

ठळक मुद्दे हा निधी पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे शक्य होणार असल्याची माहिती वेतनासाठी वर्षाला १४ ते साडेचौदा हजार रुपये खर्च आवश्यक तेथे आऊट सोर्सिंगद्वारे (बाह्यस्त्रोत) सेवा पुणे विभागातील २ हजार पैकी तेराशे जणांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती

पुणे : भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कंपनीतून जानेवारी अखेरीस ७८ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या निम्मी झाल्याने वर्षाला वेतनापोटी होणाऱ्या ७ हजार २०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. हा निधी पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे शक्य होणार असल्याची माहिती बीएसएनएल बोर्डाच्या मनुष्यबळ विभागाचे संचालक अरविंद वडनेरकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. बीएसएनएलचे पुणे विभाग प्रमुख संदीप सावरकर, पणन विभागाचे महाप्रबंधक जयकुमार थोरात, शशांक भालेकर, विपुल अगरवाल, एस. एम. भारतांबे या वेळी उपस्थित होते. वडनेरकर म्हणाले, बीएसएनएल स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंचसूत्री कार्यक्रम दिला आहे. त्या अंतर्गत ५० वर्षे वयाच्यावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती, सरकारी हमी असलेला बॉण्डमधून १५ हजार कोटी उभारणे, बीएसएनएलच्या मालकीच्या जमिनीची विक्री, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण अशा या योजना आहेत. त्यातील स्वेच्छा निवृत्तीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. देशात बीएसएनएलचे १ लाख ४९ हजार कर्मचारी होते. त्यांच्यावरील वेतनासाठी वर्षाला १४ ते साडेचौदा हजार रुपये खर्च होत होता. यातील १ लाख २ हजार कर्मचारी आणि अधिकारी पन्नाशी पुढील होते. यापैकी ७८ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय स्वीकारला. जवळपास २४ हजार कर्मचारी अजूनही सेवेत आहेत. यातील ६ हजार कर्मचारी ५९ ते ६० वयोगटातील आहेत. स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील १४ हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे बीएसएनएलवर आर्थिक ताण पडणार नसल्याचे वडनेरकर यांनी स्पष्ट केले. -----------------

-बीएसएनएल एकूण कर्मचारी १ लाख ४९ हजार-३१ जानेवारी अखेरीस स्वेच्छा निवृत्त ७८,५००- पुणे विभागातील २ हजार पैकी तेराशे जणांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती- वर्षाला ७ हजार २०० कोटी वाचणार --------------मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यळ कमी झाले असले तरी, कामकाजावर त्याचा परिणाम होणार नाही. आवश्यक तेथे आऊट सोर्सिंगद्वारे (बाह्यस्त्रोत) सेवा घेतली जाईल. उलट वेतनावर होणारा खर्च वाचणार असल्याने पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करता येईल. अरविंद वडनेरकर, संचालक, मनुष्यबळ विभाग बीएसएनएल बोर्ड 

 

टॅग्स :PuneपुणेBSNLबीएसएनएलCentral Governmentकेंद्र सरकार