इकडे तुम्ही वाहनात ५०० रुपयांचं पेट्रोल भरत आहात आणि तिकडे तुमच्या नावाने १० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची पावती फाडली गेली तर तुम्हाला निश्चितच धक्का बसेल. हे होतंय दिल्ली सरकारच्या पहिवहन विभागाने लढवलेल्या अजब कल्पनेमुळे. दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाने सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या मदतीने प्रदूषण पसरवणाऱ्या वाहनांवर नियंत्रण मिळवण्याठी ही कल्पना लढवली आहे. गेल्या महिनाभरात या माध्यमातून ८०० जणांवर दंडात्मक कारवाई झाली असून, त्यांच्याकडून १० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
दिल्ली परिवहन विभागाने राजधानी दिल्लीतील चार पेट्रोल पंपांमधून एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. त्यामध्ये पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरून घेण्यासाठी आलेल्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल भरत असतानाचा कॅमेरा त्यांच्या नंबर प्लेटचा फोटो काढून घेतो. त्यानंतर त्या गाडीची सगळी माहिती समोर येते. तसेच गाडीचं पीयूसी सर्टिफिकेट आहे की नाही, याचीही माहिती मिळते. हा पायलट प्रोजेक्ट सध्या छोट्या पातळीवर तयार करण्यात आला आहे.
मात्र दिल्लीतील कुठल्या कुठल्या भागात अशी कारवाई होत आहे, याची माहिती परिवहन विभागाने दिलेली नाही. असं केल्यास लोक त्या पेट्रोल पंपांवर जाणार नाहीत आणि नुकसान पेट्रोलपंप मालकांना होईल, असे परिवहन विभागाचे म्हणणे आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यासाठी ट्रान्सपोर्ट विभागाला फारसा खर्चही होत नाही आहे. पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लागलेलेच असतात. त्यामधून नंबर प्लेटचा फोटोही स्पष्ट दिसतो.
हा फोटो पेट्रोल पंपाच्या सर्व्हरबरोबर दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त सीपीयूमध्ये वळवला जातो. उर्वरित काम संगणक बरोब्बर करतो. म्हणजेच कुठल्याही कर्मचाऱ्याला कामाला लावण्याची आवश्यकता भासत नाही. तसेच कुठल्याही अज्ञात पेट्रोल पंपांवरून दंडाची पावती फाडली जाऊ शकते, म्हणून लोकांना सावध करण्यासाठी अशा पेट्रोल पंपांची नावं जाहीर करण्यात आलेली नाहीत, असं सरकारनं सांगितलं आहे.