नवी दिल्ली, दि. 1 - अनेक वर्षांच्या चालढकलीनंतर महत्त्वाकांक्षी नद्या जोडणी प्रकल्पाला मुहूर्त लाभणार आहे. सरकारी सूत्रांच्या सांगण्यानुसार येत्या महिन्याभरात 87 अब्ज डॉलर्सच्या या प्रकल्पावर काम सुरू करण्यात येणार आहे, असे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे. देशाच्या काही भागात पूर येत असताना काही भागांमध्ये तीव्र दुष्काळ पडतो, ही स्थिती नदी जोडणी प्रकल्पामुळे बदलेल असा अंदाज आहे.गंगेसारख्या महाप्रचंड नदीबरोबरच 60 नद्यांना जोडण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेला तर शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून रहावे लागणार नाही. त्याचप्रमाणे लक्षावधी हेक्टर जमीन जी सध्या पाण्याअभावी कोरडी आहे तिचे शेतीत रुपांतर शक्य होणार आहे.या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी मंजुरी मिळवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वत: लक्ष घातले आहे. या प्रकल्पामुळे हजारो मेगावॅट वीजनिर्मितीही होणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पर्यावरणवादी, व्याघ्रप्रेमी आणि काही जुन्या राजेरजवाड्यांच्या कुटुंबियांचा विरोध असल्याचे समजते. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशमधील दोन नद्यांपासून व त्या अंतर्गत येणाऱ्या कर्णावती येथील धरणापासून सुरुवात करण्यात येणार आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार असल्यामुळे प्रकल्पासाठी आडकाठी होणार नाही असा होरा आहे. येथील काम झाल्यानंतर अन्य राज्यांमधल्या नद्यांच्या जोडण्याला गती येऊ शकते. केन-बेटवा नदी जोडणी प्रकल्प असे या पहिल्या टप्प्याचे नाव असून त्यासाठी विक्रमी वेळेत मंजुरी मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गंगा, गोदावरी व महानदी सारख्या महाकाय नद्यांमधून पाणी दुसरीकडे कालव्यांच्या माध्यमातून वळवायचे, धरणे बांधायची आणि ज्या भागात कोरडा दुष्काळ असतो तिथं ओला दुष्काळ असलेल्या भागातून पाणी वळवायचे असा हा एकंदर प्रकल्प आहे.त्यामुळे कालव्यांचे व धरणांचे जाळे तयार होईल आणि परिणामी पूरांवर नियंत्रण मिळेल असे सांगण्यात येत आहे. अर्थात, यामुळे पर्यावरणाची हानी होईल असा आक्षेप काही पर्यावरणवाद्यांनी घेतला आहे. केन किंवा कर्णावती नदी 425 किलोमीटर लांब पसरलेली असून तिच्यावर धरण बांधल्यामुळे वरदांत खोऱ्यामधील पन्ना व्याघ्रप्रकल्पाची हानी होऊ शकते. या धरणामुळे सुमारे 9000 हेक्टर जंगल पाण्याखाली जाणार असून यामध्येच हा व्याघ्रप्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये 30 ते 35 वाघ आहेत. तसेच 6.5 टक्के जंगल त्यामुळे साफ करावे लागणार आहे. शिवाय 10 गावांमधील दोन हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या मंजुऱ्या सरकारकडून प्राप्त झाल्याचे रॉयटर्सच्या वृत्तात म्हटले आहे. दोन आठवड्यांमध्ये मोदी सरकार मंत्रिमंडळामध्ये या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातही नदी जोडणी प्रकल्प होणारगुजरात व महाराष्ट्र या दोन शेजारी राज्यांमध्येही तापी, नर्मदा, पिंजाळ आदी नद्यांच्या जोडणीचा प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचे समजते. 2002 मध्ये प्रथम नदी जोडणी प्रकल्पावर विचार करण्यात आला, ज्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. लाल फितीच्या कारभारामुळे तेव्हापासून काहीही प्रगती झाली नाही. आता बहुतेक संबंधित राज्यांमध्ये व केंद्रामध्ये भाजपाची सरकारे असल्यामुळे लाल फितीचा त्रास होणार नाही तचेस पाणी वाटप करारात समस्या येणार नाहीत असा अंदाज आहे.
Good News - 87 अब्ज डॉलर्सच्या महत्त्वाकांक्षी नदी जोडणी प्रकल्पाचा नारळ महिन्याभरात फुटणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 01, 2017 3:09 PM
अनेक वर्षांच्या चालढकलीनंतर महत्त्वाकांक्षी नद्या जोडणी प्रकल्पाला मुहूर्त लाभणार आहे. सरकारी सूत्रांच्या सांगण्यानुसार येत्या महिन्याभरात 87 अब्ज डॉलर्सच्या या प्रकल्पावर काम सुरू करण्यात येणार आहे, असे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे.
ठळक मुद्देगंगेसारख्या महाप्रचंड नदीबरोबरच 60 नद्यांना जोडण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प या प्रकल्पामुळे हजारो मेगावॅट वीजनिर्मितीही होणार आहेया धरणामुळे सुमारे 9000 हेक्टर जंगल पाण्याखाली जाणार असून यामध्येच हा व्याघ्रप्रकल्प आहे