केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी १८ महिन्यांच्या वाढीव डीएपेक्षाही मोठी बातमी आहे. संघटनांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाचे वारे सुरु झाले आहेत. सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झालेल्या असतानाच आता भरमसाठ पगारवाढीचे स्वप्न या संघटना पाहू लागल्या आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जेवढ्या शिफारसी सातव्या वेतन आयोगात सुचविण्यात आल्यात त्यापैकी कमीच शिफारसी लागू करण्यात आल्याचा आरोप केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना करत आहेत. अशातच हे कर्मचारी आता आठव्या वेतन आयोगाची मागणी करत आहेत. कर्मचारी संघटनांकडून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. यासंदर्भात निवेदन तयार करण्यात येत असून, ते लवकरच केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. शिफारशींनुसार पगार वाढवावा किंवा ८ वा वेतन आयोग आणा, अशी मागणी या निवेदनात कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येणार आहे. मात्र, सरकारने आधीच लोकसभेत आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणताही विचार करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. असे असतानाही सरकार यावर चर्चा करेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना वाटत आहे.
सध्या किमान वेतन मर्यादा 18,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये वाढीमध्ये फिटमेंट फॅक्टरला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे. सध्या हा घटक 2.57 पट आहे. 7 व्या वेतन आयोगात तो 3.68 पट ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यावर सरकारने सहमती दर्शवल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपये होईल. असे झाल्यास पगारवाढ ही 44.44% टक्क्यांवर जाईल असा या संघटनांचा अंदाज आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सातव्या वेतन आयोगानंतर नवा वेतन आयोग येणार नाही. त्याऐवजी सरकार अशी यंत्रणा राबविण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आपोआप वाढ होईल. डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास पगारात आपोआप वाढ होणार आहे. असे झाल्यास 68 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.