9 आमदारांनी सोडली भाजपाची साथ; 'या' राज्यात काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रिपदाचा दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 18, 2020 04:46 PM2020-06-18T16:46:20+5:302020-06-18T19:32:39+5:30
2017 मध्ये झालेल्या मणिपूर विधानसभा निवडणुकीत 60 सदस्यीय विधानसभेत 28 जागांसह काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता.
9 आमदारांनी सोडली भाजपाची साथ; 'या' राज्यात काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रिपदाचा दावा
मणिपूरमध्ये मोठा राजकीय भूकंप झाला असून सत्ताधारी पक्ष असणाऱ्या भाजपाला मोठा धक्का बसला आहे. भाजपाच्या तीन आमदारांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. तर सहा आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला आहे.
राष्ट्रीय जन पक्षाचे चार, तृणमूल काँग्रेस एक आणि एका अपक्षाने पाठिंबा काढत काँग्रेसला पाठिंबा देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. सुभाषचंद्र सिंह, टीटी होईकीप आणि सॅम्युअल जेंदेई या तीन भाजप आमदारांनी राजीनामा दिला असल्याचे समोर आले आहे.
गलवान खोऱ्यात 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं?; हल्ल्यातील जखमी जवानानं सांगितला संपूर्ण घटनाक्रम
9 आमदारांनी साथ सोडल्यानंतर बिरेन सिंह सरकारला राज्यसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मोठा धक्का मानला जात आहे. तसेच आतापर्यंत तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले माजी मुख्यमंत्री ओक्रम इबोदी सिंग हे मणिपूरचे पुढचे मुख्यमंत्री असतील, असा दावा देखील काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.
Manipur: S Subhashchandra Singh, TT Haokip & Samuel Jendai resign as BJP MLAs&join Congress. NPP's Y Joykumar Singh, N. Kayisii, L Jayanta Kumar Singh & Letpao Haokip, resign from ministerial posts. TMC's T Robindro Singh&Independent MLA Shahabuddin withdraw their support to BJP.
— ANI (@ANI) June 17, 2020
2017 मध्ये झालेल्या मणिपूर विधानसभा निवडणुकीत 60 सदस्यीय विधानसभेत 28 जागांसह काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. तर भाजपला 21 जागा मिळाल्या होत्या. परंतु भाजपला चार एनपीपी, चार एनपीएफ, एक लोजप, एक तृणमूल, एक अपक्ष आणि एक कॉंग्रेस बंडखोर अशा 12 जणांचा पाठिंबा मिळवून बहुमत गाठता आले. बिरेनसिंग सरकार स्थापन झाल्यानंतर काँग्रेसचे अन्य सात आमदारही सामील झाले होते.
India China Faceoff :'...तर आमच्यासह 'या' दोन देशासोबतही लढावं लागेल'; चीनची भारताला पुन्हा धमकी
दरम्यान, मणिपूरमध्ये 19 जूनला राज्यसभा निवडणूका होत आहे. नुकतंच मणिपूर हायकोर्टाने काँग्रेस सोडलेल्या 7 आमदारांना मतदानासाठी विधानसभेत जाण्यापासून रोखलं होतं. पुढील आदेश येईपर्यंत या आमदारांना विधानसभेत जाता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटल होतं. यापूर्वी मार्चमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर मंत्री असलेल्या एका आमदाराने राजीनामा दिला होता.
