>> केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ते, भाजपा महाराष्ट्र
कौटिल्य अर्थशास्त्रात राजाची म्हणजे आजच्या काळातील राज्यकर्त्याची कर्तव्ये पुढील शब्दांत सांगितली आहेत . ''प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्, '' याचा अर्थ आपल्या प्रजेच्या सुखातच राजाचे सुख दडले असते. प्रजा सुखी केव्हा होते, तर प्रजेच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता होत असतानाच प्रजेला अन्य प्रश्न, समस्या जाणवू नयेत, यासाठी राजा सदैव दक्ष असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या ९ वर्षांतील कामगिरी पाहिली की, मोदी सरकारने आपल्या धर्मशास्त्रात सांगितलेली राज्यकर्त्याची सर्व कर्तव्ये पूर्ण केल्याचे दिसून येते. कोणताही सामान्य माणूस राजकारणावरील चर्चेचा शेवट करताना, '' जाऊ द्या , कोणी का येईना सत्तेवर, आपल्या आयुष्यात काय फरक पडणार आहे '' अशा पद्धतीच्या संवादाने करीत असतो. याचं कारण दररोजच्या आयुष्यातील अडीअडचणी आपल्यालाच सोडवायच्या असतात, कोणतेही सरकार आले तरी या अडचणी कायमच राहतात, त्या स्थितीत काहीच फरक पडत नाही, मग कशाला बोलायचं, असा सामान्य माणसाचा सूर असतो. मात्र, मोदी सरकारचा २०१४ ते २०२३ हा ९ वर्षांचा कार्यकाळ बघितला तर सामान्य माणसाच्या जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता होत असतानाच दैनंदिन जीवनातील व्यवहार सोपे - सुटसुटीत व्हावेत, त्यात अडथळे येऊ नयेत, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात मोदी सरकारला यश आले आहे, असे म्हणावे लागते. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांविषयी, राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांविषयी बोलण्यापूर्वी मोदी सरकारने सामान्य माणसाच्या जीवनात काय बदल घडवला ते पाहू.
मोदी सरकारने सरकारी योजनांचे अर्थसहाय्य लाभार्थ्यांपर्यंत कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट पोहोचवण्यासाठी निर्माण केलेली डीबीटी प्रणाली सर्वसामान्यांच्या जीवनात क्रांती घडवणारी ठरली आहे. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, वेगवेगळ्या योजनांचे अनुदान आता लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होत आहे. हे अर्थसहाय्य, अनुदान मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य माणसाला पूर्वीप्रमाणे सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. सरकार बदलले तरी सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनात काय फरक पडणार, असा प्रश्न अनेक जण विचारत असतात. या प्रश्‍नाचे उत्तर डीबीटीसारख्या प्रणालीतून मिळते. पंतप्रधान आवास योजना, शौचालय योजना यासारख्या योजनातून कर्ज घेतलेल्या नागरिकांना केंद्र सरकारचे अर्थसहाय्य त्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. डीबीटीप्रणाली यशस्वी करण्यासाठी मोदी सरकारने गोरगरीब, उपेक्षित, वंचितांची बँक खाती काढून त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणले. सरकारी बँकांना या गोरगरिबांची खाती उघडण्यासाठी कालमर्यादा निश्‍चित करून देण्यात आली. ४८ कोटीहून अधिक नागरिकांची बँक खाती जन-धन योजनेद्वारे उघडण्यात आली. सरकारी बँकांमध्ये गोरगरिबांचे खाते उघडले गेल्याने या खात्यांमध्ये वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांचे अर्थसहाय्य थेट जमा होऊ लागले. किसान सन्मान निधीसारखी शेतकर्‍यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य देणारी योजना जन-धनमुळे यशस्वी ठरली. (महाराष्ट्रातील शिंदे - फडणवीस सरकारने यात आणखी ६ हजारांची भर टाकल्याने आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२ हजार रु . मिळणार आहेत) पंतप्रधान मातृ वंदन, पंतप्रधान स्वनिधी यासारख्या योजनांचे अनुदानही थेट बँक खात्यात मिळू लागले. सरकारी व्यवस्थेत झालेल्या मूलभूत बदलाची ही काही उदाहरणे आहेत. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे अर्थसाह्य मिळवण्यासाठी सामान्य माणसाला सरकार दरबारी खेटे मारावे लागणार नाहीत, अशी प्रशासकीय व्यवस्था मोदी सरकारने निर्माण केली आहे. रेल्वे स्थानके तसेच प्रवासात डबे अस्वच्छ असणे ही गोष्ट अनेक भारतीय पिढ्यांनी सहन केलीय. आता रेल्वे प्रवासात कोणतीही अडचण आली तर ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमातून थेट रेल्वेमंत्र्यांपर्यंत आपली तक्रार पोहचविता येते आणि काही वेळातच आपली तक्रार सोडवली जाते, असा अनुभव अनेक रेल्वे प्रवासी घेतात.
२०१४ साली केवळ ४० टक्के लोकसंख्येला स्वत:च्या घरात स्वच्छतागृह उपलब्ध होते. ग्रामीण भागात तर हे प्रमाण त्याहून कमी होते. आता जवळपास ७५ टक्के लोकसंख्येला स्वत:च्या घरात स्वच्छतागृह उपलब्ध झाले आहे. शहरांमध्ये राहणार्‍या लोकांच्या लक्षात येत नाही पण, ग्रामीण भागातील स्त्रीसाठी ही लहानशी बाब सुरक्षितता देणारी व सन्मानाचे रक्षण करणारी असते. ११.७२ कोटी शौचालये स्वच्छ भारत योजनेतून बांधली गेली आहेत. शाळांमध्ये मुलींसाठी ९.५२ लाख स्वच्छता गृहे बांधण्यात आली आहेत. आयुष्मान योजनेत ५ लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत मिळतात. या योजनेसाठी २२ कोटींहून अधिक लोकांनी नावनोंदणी केली आहे. ४.५४ कोटी रुग्णालयांत आयुष्मान योजनेखाली उपचार होत आहेत. स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देणारी ९ हजार ३०४ जनौषधी केंद्र सुरू झाली आहेत. पंतप्रधान घर बांधणी योजनेखाली ३ कोटींहून अधिक घरे बांधली गेली आहेत. सुमारे १२ कोटी लोकांना 'हर घर जल' मिशनमुळे घरात नळाद्वारे पाणी मिळत आहे. शाळेत जाणार्‍या मुलींची संख्या वाढली त्याचप्रमाणे बाळंतपणात होणारे बाळाचे किंवा मातेचे मृत्यू प्रमाणही घटले.
पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेद्वारे २९.७५ कोटी लोकांना विमा संरक्षण मिळाले आहे. पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेत १३.५३ कोटी लोकांना विमा संरक्षण मिळाले आहे. सौभाग्य योजनेत सुमारे तीन कोटी घरांमध्ये वीज जोडणी दिली गेली. २४.४५ लाख दिव्यांगांना अत्याधुनिक व्हील चेअरसारख्या उपकरणांचा तसेच अन्य लाभ मिळाले आहेत. तर 'उज्वला' योजनेमुळे वीस कोटी लोकसंख्येला घरगुती गॅस मिळाला. २०१४ पूर्वी रुग्णालयात, योग्य देखरेखीखाली होणार्‍या बाळंतपणांचे प्रमाण ७०% च्या खाली होते, आता हे प्रमाण ९०% पर्यंत पोचले आहे. वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमुळे बाळंतपणाचा खर्चही ३० टक्क्यांनी कमी झाला असून मध्यमवर्गापासून सर्वांनाच त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. इन्कम टॅक्स रिफंड अवघ्या काही दिवसांत आता आपल्या बँक खात्यात जमा होतो आहे. पूर्वी हा रिफंड मिळण्यासाठी किमान एक वर्ष तरी लागत होते. कोरोना वरील लस मोफत दिली. लसीकरण मोहिमेच्या अंमलबजावणीत भारताने सर्व प्रगत देशांना मागे टाकले. मोदी सरकारने लसीकरणासाठी को-विन नावाचे अ‍ॅप सुरू करून त्याद्वारे नोंदणी केल्याने कोणताही गोंधळ न होता एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येचे सुरळीत लसीकरण झाले. यालाच सुशासन म्हणायचे ना?
२०१६ मध्ये मोदी सरकारने नोटबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. नोटबंदीच्या निर्णयाचा पुढचा भाग म्हणून मोदी सरकारने डिजीटल अर्थव्यवस्था प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले. 'यूपीआय'सारखी तंत्रज्ञान व्यवस्था प्रत्यक्षात आल्याने मोबाईलमधून पैसे पाठवणे सुकर झाले. घर बसल्या वेगवेगळ्या सेवांचे शुल्क भरणे 'यूपीआय'मुळे सहज शक्य झाले. मोदी सरकारने त्यासाठी 'भीम अ‍ॅप' सुरू केले आहे. याखेरीज अनेक खासगी कंपन्याही या व्यवसायात उतरल्या आहेत. छोट्या-छोट्या व्यापार्‍यांनाही, चहा विक्रेते, पान टपरी व्यवसायिक, भाजी विक्रेते अशा समाजातील सर्वसामान्य माणसाला डिजीटल व्यवहारांमुळे अनेक फायदे होऊ लागले आहेत. मोदी सरकारमुळे गेल्या ९ वर्षात सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनात असे अनेक ठळक बदल घडले आहेत.
दहशतवादाचा बिमोड करण्यात मोदी सरकारला पूर्णपणे यश मिळाले. भारतात दहशतवादी हल्ले कराल तर तुमच्या देशात घुसून तुम्हाला उत्तर देऊ, असा संदेश पाकिस्तानला दोनदा मिळाला आहे. २०१६ आणि २०१९ मध्ये झालेले सर्जिकल आणि एअर स्ट्राईक भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याची प्रचिती देणारे होते. पाकिस्तानचे दहशतवादी हल्ले निमूटपणे सहन करणारा देश ही भारताची प्रतिमा मोदी सरकारने पूर्णपणे बदलून टाकली. काश्मीर आणि पंजाब सीमेवर दहशतवाद्यांच्या कारवाया पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत; मात्र कोणत्याही शहरात बॉम्बस्फोट करण्याचे दहशतवाद्यांचे उद्योग पूर्णपणे थांबले आहेत. मोदी सरकारने गुप्तचर यंत्रणा कार्यक्षम बनवल्याने त्याचबरोबर सुरक्षा यंत्रणा भक्कम बनवल्याने दहशतवाद्यांच्या कारवायांना लगाम बसला आहे. सामान्य माणूस सुरक्षितपणे वावरू लागला आहे. मोदी सरकारच्या ९ वर्षांतील कामांची, कल्याणकारी योजनांची यादी मोठी आहे पण लेखनसीमेमुळे इथंच थांबतो.