यावेळीची लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक ही वैशिष्ट्यपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे. यावेळी लोकसभा निवडणुकीसह किमान ८ राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. हरियाणामधील सातत्याने बदलत असलेला घटनाक्रम पाहता राज्यात पुढच्या सहा महिन्यांसाठी कामचलाऊ सरकार स्थापन केले जाण्याची शक्यता आहे.
सरकार आणि निवडणूक आयोगातील सूत्रांकडून मिळत असलेल्या माहितीनुसार जम्मू-काश्मीर, हरियाणा यांसह आणखी काही राज्यांमधील विधानसभांचा कार्यकाळ यावर्षी संपुष्टात येणार आहे. अशा परिस्थितीत भाजपा किंवा एनडीएच्या नेतृत्वाखालील राज्यांमध्ये काही महिने आधी निवडणुका होऊ शकतात.
मागच्या काही लोकसभा निवडणुकांमध्ये ओदिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमच्या विधानसभांच्या निवडणुका ह्या लोकसभा निवडणुकीसोबत होत आलेल्या आहेत. या राज्यांसह आणखी काही राज्यांमध्येही लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात.
त्यामुळे यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये चित्र काहीसं वेगळं दिसू शकतं. वन नेशन वन इलेक्शन धोरणाची पायाभरणी घातली जाऊ शकते. याची पटकथा अनेक स्तरांवर आणि अनेक टप्प्यांमध्ये लिहिली जात आहे. २०२९ मध्ये केंद्र सरकार लोकसभेसह विधानसभांची निवडणूक घेण्याची शक्यता अधिक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. जम्मू-काश्मीरबरोबर महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर झारखंडमध्येही याचवर्षी निवडणूक होणार आहे. आता यापैकी बहुतांश राज्यात लोकसभेसोबत विधानसभेची निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली आणि ऑक्टोबर महिन्यात बिहारमध्ये निवडणुका नियोजित आहेत.