नवी दिल्ली : विरोधी आघाडी ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इनक्लुसिव्ह अलायन्स’ (इंडिया) च्या घटक पक्षांच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेऊन त्यांना मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संसदेत निवेदन करण्यास सांगावे, असे साकडे घातले. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी राज्याचा दौरा करावा, अशी मागणीही त्यांनी त्यांच्याकडे केली.काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या बैठकीत हरयाणातील दंगलींबाबतही राष्ट्रपतींना माहिती दिली. मणिपूरमधील महिलांना राज्यसभेवर नामनिर्देशित करा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
शिष्टमंडळात कोण?खरगे यांच्याशिवाय राष्ट्रपतींना भेटलेल्या शिष्टमंडळात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, टीएमसीचे सुदीप बंदोपाध्याय, जनता दलाचे (युनायटेड) राजीव रंजन, फारूख अब्दुल्ला आणि इतर अनेक पक्षांचे नेते होते.
आम्हाला बोलू दिले जात नाही...- पत्रकार परिषदेत खरगे यांनी सांगितले की, आम्ही राष्ट्रपतींना निवेदन सादर केले आहे. तेथे घडणाऱ्या घटना विशेषत: महिलांवरील अत्याचाराची माहिती दिली. - राष्ट्रपतींचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही भेटलो. लोकसभेत आमचा मुद्दा मांडून कंटाळा आल्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागला. यावर कालच चर्चा व्हायला हवी होती. - विरोधकांना राज्यसभेत नियम २६७ अंतर्गत चर्चा हवी आहे, पण सरकार ऐकत नाही. ‘सरकार आम्हाला सभागृहात बोलू देत नाही. माझा माइक लगेच बंद केला जातो,’ असा आरोपही त्यांनी केला.
महाराष्ट्रामध्ये रेल्वेगाडीत आरपीएफच्या जवानाने केलेला गोळीबार, हरयाणात सुरू असलेला संघर्ष, मणिपूरमधील हिंसाचार अशा घटना सध्या घडत आहेत. देशात ‘अच्छे दिन’ येणार असे केंद्र सरकारने आश्वासन दिले होते. ते हेच दिवस आहेत का? द्वेषाच्या राजकारणातून या सर्व घटना घडल्या आहेत. - कपिल सिब्बल, खासदार, राज्यसभा जनतेच्या संरक्षणाची असलेली जबाबदारी केंद्र सरकारने झटकून टाकली आहे. मणिपूरमधील घटनांकडे सरकारने संपूर्ण दुर्लक्ष केले होते. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांच्यात घटनात्मक जबाबदारीची थोडीतरी जाणीव शिल्लक असल्यास त्यांनी त्वरित आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. - पी. चिदंबरम, काँग्रेस नेते