नवी दिल्ली: भारत सरकार, युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA) आणि आसाम यांच्यातील त्रिपक्षीय शांतता करारावर आज (शुक्रवारी) स्वाक्षरी करण्यात आली. ४० वर्षांत प्रथमच, सशस्त्र दहशतवादी संघटना उल्फा आणि आसाम सरकार यांच्यात शांतता कराराच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. उल्फा ही सर्वात मोठ्या फुटीरतावादी संघटना म्हणून ओळखली जात होती.
भारत सरकारच्या ईशान्येतील शांतता प्रयत्‍नांच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. कारण, उल्फा गेल्या अनेक वर्षांपासून ईशान्येकडील सशस्त्र सुरक्षा दलांविरुद्ध हिंसक संघर्ष करत आहे. यासंदर्भात एक महत्त्वाची बैठक दिल्लीत झाली, ज्यामध्ये ईशान्येकडील शांतता करारासाठी उल्फासोबत हा करार करण्यात आला. या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, गृह सचिव अजय भल्ला, आसामचे डीजीपी जीपी सिंग आणि उल्फा गटाचे सदस्य उपस्थित होते.
उल्फा आणि भारत सरकार यांच्यात आज झालेल्या कराराचे मुख्य मुद्दे-
- आसाममधील लोकांचा सांस्कृतिक वारसा अबाधित राहील.- आसाममधील लोकांसाठी राज्यात आणखी चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.- सरकार त्यांच्या कार्यकर्त्यांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देईल.- सशस्त्र चळवळीचा मार्ग सोडून गेलेल्या उल्फा सदस्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारत सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
आसामच्या भविष्यासाठी उज्ज्वल दिवस- अमित शाह
उल्फासोबत झालेल्या करारावर गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, आसामच्या भविष्यासाठी हा उज्ज्वल दिवस आहे. राज्य आणि उत्तर-पूर्व भागात गेल्या अनेक दशकांपासून हिंसाचार होत आहे. नरेंद्र मोदी आल्यापासून आम्ही ईशान्येला हिंसामुक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेल्या पाच वर्षांत, ईशान्येमध्ये ९ शांतता करारांवर (सीमा शांतता आणि शांतता करारांसह) स्वाक्षऱ्या झाल्या. आसाममधील ८५ टक्के भागातून AFSPA हटवण्यात आल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. आसाममधील हिंसाचार त्रिपक्षीय कराराद्वारे सोडवला जाऊ शकतो. अनेक दशकांपासून उल्फाने केलेल्या हिंसाचारात १०,००० लोक मारले गेले. आसाममधील बंडखोरीचा हा संपूर्ण उपाय आहे. सर्व विभागांची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाईल. आज ७०० उल्फा कार्यकर्त्यांनी आत्मसमर्पण केल्याचे अमित शाह म्हणाले.