शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
2
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
4
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
5
सीबीआयने अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले, घरात धाड टाकली, रोकडचा डोंगर सापडला
6
चॅम्पियन्स ट्रॉफी पाकिस्तानात होईल आणि भारतही येईल, आता कमीपणा नाही; PCB अध्यक्षांची प्रतिक्रिया
7
'आम्ही भारताला फक्त शस्त्र विकत नाही, आमचं नातं विश्वासावर टिकून आहे', पुतिन स्पष्ट बोलले
8
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
9
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
10
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
11
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
12
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'
13
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
14
सीएम सुक्खूंना मागविलेले समोसे सुरक्षा रक्षकांना वाटले गेले; CID चौकशी लावली, रिपोर्ट आला...
15
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
16
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले
17
मनीषा कोईरालाने 'हीरामंडी 2' बद्दल दिलं अपडेट, दुय्यम भूमिका करण्याविषयी म्हणाली...
18
रामटेकच्या गडावरून कडेलोट कुणाचा? चौकसे, किरपान, मुळक यांनी वाढविले टेन्शन!
19
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
20
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण

लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीदरम्यान CAAबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय, दिले असे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 19, 2024 4:27 PM

Supreme Court News: देशात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असतानाचा केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (CAA) च्या अंमलबजावणीची घोषणा केली होती. याविरोधात कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. दरम्यान, सीएएवरील सुनावणीदरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे.

देशात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असतानाचा केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (CAA) च्या अंमलबजावणीची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती. तसेच याविरोधात कोर्टातही धाव घेण्यात आली होती. दरम्यान, सीएएवरील सुनावणीदरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीएएबाबत केंद्र सरकारला दिलासा देताना या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सद्यस्थितीत स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्यणामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

सीएएबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी या कायद्याला स्थगिती देऊन हे प्रकरण मोठ्या खंडपिठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर केंद्र सरकारला तात्पुरता दिलासा दिला. सीएएच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला. आता या प्रकरणाची सुनावणी ९ एप्रिल रोजी होईल, तोपर्यंत तीन आठवड्यांच्या आत केंद्र सरकारला आपलं उत्तर द्यावं लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं बजावलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, २३६ याचिकांमधील किती प्रकरणांमध्ये आम्ही नोटिस दिली आहे?  आम्ही इतर याचिकांवरही नोटिस बजावून तारीख देतो. केंद्र सरकारने या कायद्याच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना वेळ दिला पाहिजे, असे कोर्टाने सांगितले. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी अशा परिस्थितीत अधिसूचना लागू करण्यास स्थगिती दिली पाहिजे असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. मात्र कोर्टाने तसं करण्यास नकार दिला.

केंद्र सरकार याबाबत कधीपर्यंत उत्तर देईल, अशी विचारणा कोर्टाने केली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी आम्ही चार आठवड्यात उत्तर देऊ, असे सांगितले. सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, ही अधिसूचना ४ वर्षे आणि ३ महिन्यांनंतर काढण्यात आली आहे. जर नागरिकत्व देण्यास सुरुवात झाली तर ते परत काढूणे शक्य होणार नाही, अशा परिस्थितीत त्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली जावी, अशी मागणीही कपिल सिब्बल यांनी केली.

कपिल सिब्बल यांनी मागणी केली की, सीएएच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात यावी. आतापर्यंत काही जणांना नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. जर स्थगिती दिली गेली नाही तर या याचिकांना काही अर्थ राहणार नाही. त्यावर तुषार मेहता यांनी कुणाला नागरिकत्व मिळो न मिळो, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना काही फरक पडणार नाही, असा दावा केला. त्यावर इंदिरा जयसिंह यांनी हे घटनात्मक तपासाचे प्रकरण आहे, असे सांगितले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारकडून ८ एप्रिलपर्यंत उत्तर मागवलं आहे. तर ९ एप्रिल रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.  

टॅग्स :citizen amendment billनागरिकत्व सुधारणा विधेयकCentral Governmentकेंद्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयlok sabha election 2024लोकसभा निवडणूक २०२४