लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याचा दावा अजित पवार गटाने एका रात्रीतून केला. निवडणूक आयोगाकडे ३० जून २०२३ रोजी याचिका दाखल करण्यापूर्वी हा वाद अस्तित्वातच नव्हता, असा आक्रमक युक्तिवाद आज शरद पवार गटाच्या वतीने निवडणूक आयोगापुढे केला. शरद पवार गटाचा युक्तिवाद बुधवारी, २९ नोव्हेंबर रोजी पूर्ण होईल आणि गुरुवारपासून अजित पवार गटाकडून माजी अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी युक्तिवाद सुरू करतील.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्हाविषयी आज निवडणूक आयोगापुढे झालेली पाचवी सुनावणी दोन तास चालली. सन १९७८ सालच्या ब्रह्मानंद रेड्डीविरुद्ध इंदिरा गांधी प्रकरणाचा दाखला देत अनुच्छेद १५ अंतर्गत पक्षफुटीसाठी पूर्वीपासून वाद असायला हवा; पण ३० जून २०२३ रोजी निवडणूक आयोगापुढे याचिका दाखल करून अजित पवार गटाला पक्षात फूट पडल्याचा वाद अचानक उभा करता येणार नाही. हा वाद याचिका दाखल करण्याच्या खूप आधीपासून असायला हवा. हा निवडणूक आयोगाची दिशाभूल आणि भ्रमित करण्याचा प्रयत्न आहे, असा युक्तिवाद शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ देवदत्त कामत यांनी केला. शरद पवार गटाला केवळ विलंब लावण्यातच स्वारस्य आहे, अशी टीकावजा नाराजी रोहतगी यांनी व्यक्त केली. आज दोन तासांच्या युक्तिवादात तेच ते मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न झाला, अशी टीका खासदार सुनील तटकरे यांनी केली.
१९९९ पासून २०१८ पर्यंत शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोठा केला. जी निवडणूक २०१८ साली झाली आणि त्यानंतर स्थानिक पातळीवर २०२० ते २२ दरम्यान झालेल्या निवडणुका आणि राष्ट्रीय अधिवेशन चुकीचे असल्याचा आरोप प्रथमच २०२३ मध्ये करण्यात आला. हा आरोप करणारे अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आहेत. ज्यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरीने पत्र काढून राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावले. राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली तेव्हा पक्षाचे सर्वोच्च नेते शरद पवार यांच्या नावाचा प्रस्ताव आणि अनुमोदन अजित पवार यांनी केले. त्यानंतर अचानक ३० जून २०२३ रोजी निवडणूक आयोगापुढे याचिका दाखल करून पक्षात फूट पडल्याचा दावा करण्यात आला. अनुच्छेद १५ नुसार निवडणूक चिन्हाशी संबंधित कोणताही वाद एका रात्रीतून नव्हे तर आधीपासून व्हायला हवा.
३० जूनपूर्वी पक्षफुटीचा मुद्दा कधीच उपस्थित झाला नसल्याचे सर्व दस्तावेज, वक्तव्य आणि प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे नमूद आहे. उलट अजित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तोपर्यंत शरद पवार यांना शंभर टक्के समर्थन दिले होते. याचा अर्थ याचिका दाखल केली त्या तारखेपर्यंत कोणताही वाद नव्हता. पूर्वविदित वाद नसताना अनुच्छेद १५ अंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कसा मिळेल, असा प्रश्न कामत यांनी उपस्थित केला.