संजय शर्मानवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून जुन्या संसद भवनात सुरू होणार असून, ते ११ ऑगस्टपर्यंत चालेल. अधिवेशनाचा समारोप नवीन संसद भवनात होईल, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. अधिवेशनाची सुरुवातच समान नागरी कायद्यावरून सरकार व विरोधकांच्या धुमशानने होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक मंजूर करण्याची धुरा हाती घेतली आहे.
अधिवेशनाची तारीख २० जुलै निश्चित करण्यामागे हेही एक कारण सांगितले जात आहे की, त्याआधीच १३ जुलैपर्यंत विधि आयोग या विधेयकावर जनतेकडून सूचना मागविण्याची प्रक्रियाही पूर्ण करणार आहे. अधिवेशनात १७ कार्य दिवस निश्चित करण्यात आले आहेत. अधिवेशनात दुसरा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा दिल्लीबाबत सरकारने जारी केलेला अध्यादेश हा असेल. त्याविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर्व विरोधकांची एकजूट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
सोमवारी धोरणात्मक निर्णयविधि आयोगाकडे आतापर्यंत समान नागरी कायद्यावर सुमारे १८ लाख सूचना आल्या आहेत. यातील सर्वांत जास्त वाद विवाह, वडिलोपार्जित संपत्ती, दत्तक, महिलांना वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार, तलाक, बहुविवाह, हलाला यासारख्या प्रथांबाबत आहेत. सोमवार, ३ जुलै रोजी होणाऱ्या संसदीय समितीच्या बैठकीत बहुतांश मुद्द्यांवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांची टीम २४ पक्षांशी चर्चा करणार आतापर्यंत भाजपशिवाय केवळ आम आदमी पार्टीनेच या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला आहे. परंतु सरकारमधील धुरीणांना आम आदमी पार्टीच्या पाठिंब्याबाबत विश्वास नाही. सरकार लवकरच चार ते पाच केंद्रीय मंत्र्यांची एक टीम गठित करणार आहे. ही टीम वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी चर्चा करून पाठिंबा मिळवणार आहे. यात बिजू जनता दल, शिरोमणी अकाली दल, वायएसआर काँग्रेस, शिवसेना शिंदे गट, बहुजन समाज पार्टी, बिहारमधील प्रादेशिक पक्ष, ईशान्येतील पक्षांसह सुमारे २४ पक्षांचा समावेश आहे.