लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: पोक्सो कायद्यांतर्गत महिलांविरूद्ध लैंगिक अत्याचार आणि गंभीर लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणेदेखील चालविली जाऊ शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये महिला ओरोपी असणे, ही ढाल ठरू शकत नाही. पुरुष आणि महिला दोघेही लैंगिक छळ करू शकतात, असे निरीक्षण दिल्लीउच्च न्यायालयाने शनिवारी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले.
एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जयराम भंभानी यांची टिप्पणी आली. याचिकेत युक्तिवाद केला होता की, पोक्सो कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा आणि कलम ५ अंतर्गत गंभीर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा एखाद्या महिलेवर नोंदविला जाऊ शकत नाही. कारण त्याच्या व्याख्येत फक्त ‘तो’ हे सर्वनाम वापरले गेले आहे, जे स्त्रीचे नव्हे तर पुरुषाचे प्रतिनिधित्व करते.
काय म्हटले खंडपीठाने?
लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी पोक्सो कायदा तयार करण्यात आला. बालकाविरूद्ध गुन्हा एखादा पुरुष किंवा स्त्रीही करू शकते, असे न्यायमूर्तींनी आपल्या १५ पानी आदेशात म्हटले आहे. खंडपीठाने म्हटले की, ‘कलम ३ (अ), ३ (ब), ३ (क) आणि (ड) मध्ये वापरण्यात आलेल्या ‘तो’ या सर्वनामाचा अशा प्रकारे अर्थ लावला जाऊ नये की, त्या कलमांमध्ये समाविष्ट केलेले गुन्हे केवळ पुरुषापर्यंत मर्यादित आहेत.
त्याच्या व्याप्तीमध्ये लिंगाचा भेद न करता कोणत्याही गुन्हेगाराचा (स्त्री आणि पुरुष दोन्ही) समावेश आहे. या तरतुदींमध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या कक्षेत कोणतीही वस्तू किंवा शरीराच्या भागाचा प्रवेश किंवा पेनेट्रेशनसाठी मुलाच्या शरीराच्या कोणत्याही भागाशी छेडछाड करणे किंवा तोंडाचा वापर करणेदेखील समाविष्ट आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.