मुंबई - लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. विविध पक्ष आणि पक्षांचे उमेदवार प्रचारासाठी गावोगावी फिरत आहेत. मतदानापूर्वी सर्वच पक्ष विविध प्रकारे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्या पक्षाचे जाहिरनामे वाचून दाखवतात. असं असताना देखील अनेक ठिकाणी नोटा अर्थात 'नन ऑफ अबाउ' या पर्यायाचा मतदानात अधिक वापर झाल्याचे २०१४ च्या निवडणुकीत दिसून आले आहे.
गेल्या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच 'नन ऑफ अबाउ' या पर्यायाचा वापर करण्यात आला. त्यावेळी ८३.४१ कोटी मतदारांपैकी ५५.३८ कोटी (६६.४ टक्के) मतदारांनी ५४३ मतदार संघांसाठी मतदान केले होते. यापैकी ६० लाख मतदारांनी 'नोटा'चा पर्याय निवडला होता. एकूण मतदारांपैकी याचे प्रमाण १.१ टक्के आहे. २०१४ मध्ये नोटाला तामिळनाडूमधून निलगिरी मतदार संघातून सर्वाधिक ४६ हजार ५५९ मते मिळाली होती. तर सर्वात कमी १२३ मते लक्षद्विप मतदार संघात पडले होते.
आदिवासी भागात 'नोटा'ला सर्वाधिक पसंती
२०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत ज्या १० जागांवर सर्वाधिक नोटाचा वापर झाला, यामध्ये ९ जागा अदिवासी बहुल आहेत. यातील सात जागा ५० टक्के आदिवासी मतदार असलेल्या होत्या. यामध्ये तामिळनाडूमधील निलगिरी मतदार संघात सर्वाधिक ४६,५५९ मते नोटाला पडली होती. त्यापाठोपाठ ओडिशामधील नबरंगपूरमधून नोटाला ४४ हजार ४०८, छत्तीसगडमधील बस्तरमधून ३८७७२, राजस्थानमधील बांसवाडा येथे ३४,४०४, ओडिशाच्या कोरापूटमध्ये ३३,२३२, छत्तीसगडमधील राजनांदगावमध्ये ३२, ३८४, गुजरातमधील दाहोत येथे ३२,३०२, छत्तीसगडमधील कांकेरमध्ये ३१,९१७ आणि सरगुजामध्ये ३१,१०४ आणि मध्यप्रदेशातील रतलामध्ये ३०,३६४ मते नोटाला पडले होते.
४४ मतदारसंघात नोटा तिसऱ्या क्रमांकावर
२०१४ मध्ये ५४३ मतदार संघापैकी २९३ जागांवर नोटा पहिल्या पाचमध्ये होते. तर ४४ जागांवर नोटा तिसऱ्या क्रमांकावर होते. तर ५०२ जागांवर नोटा टॉप टेनमध्ये होता.
...तर दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार विजयी
निवडणूक आयोगाने मतदारांसाठी नोटाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु नोटाचे मते रद्द मानले जातात. त्यामुळे याचा निवडणुकीच्या निकालावर काहीही परिणाम होत नाही. निवडणूकीत एका उमेदवाराला ४० मते मिळाली आणि दुसऱ्याला ३० मते पण नोटाला १०० मते मिळाली तरी देखील ४० मते असणारा उमेदवार विजयी मानला जातो.
महाराष्ट्र, हरिणायात निडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य निवडणुक आयोगाने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत नोटाला सर्वाधिक मते पडल्यास पुन्हा मतदान निवडणूक घेण्याचे ठरवले होते. त्यावेळी आयोगाने नोटाला उमेदवाराप्रमाणे गृहित धरण्याचे ठरवले होते. हरियाणामध्ये देखील असाच निर्णय झाला होता.