शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
2
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
3
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
4
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
5
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
6
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
7
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
8
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
9
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
10
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
11
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
12
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
13
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
14
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
15
ए आर रहमान यांचं गिटारिस्टसोबत अफेअर? चर्चांवर लेकानेच केलं भाष्य; म्हणाला, "निराश झालो..."
16
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली
17
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
18
शरद पवारांचा एक्झिट पोलचा आकडा काय? शेवटपर्यंत मतमोजणी केंद्र न सोडण्याचे आदेश
19
जिद्दीला सलाम! आई-बाबांचा मृत्यू; दोन्ही पायांनी दिव्यांग असूनही करतो डिलिव्हरी बॉयचं काम
20
माहिममध्ये मोठा खेळ झाला? भाजपच्या नेत्याचा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात प्रवेश 

मद्य धोरण प्रकरणात ‘आप’देखील आरोपी; ईडीने दाखल केले नवे आरोपपत्र, इतिहासातील पहिलीच घटना

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 18, 2024 6:14 AM

पक्ष म्हणून मान्यता रद्द होण्याची शक्यता

हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अनेक आघाड्यांवर लढत असताना ईडीने अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पार्टीविरुद्ध आरोपी म्हणून नवीन आरोपपत्र दाखल केले आहे.  १९५१ नंतर देशाच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या राजकीय पक्षाला आरोपी म्हणून ठरविण्यात आले.

ईडीने उचललेल्या या पावलामुळे आपची राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. हे आरोपपत्र २०० पानांचे असून येत्या काही दिवसांत या आरोपपत्रावर सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात ईडीने दाखल केलेले हे आठवे आरोपपत्र आहे. ज्यात आतापर्यंत १८ जणांना अटक केली आहे. आप आणि केजरीवाल यांनी कथित मद्य धोरणातील सर्व आरोप ठामपणे फेटाळले आहेत आणि भाजपवर राजकीय सूडबुद्धीने वागवत असल्याचा आरोप केला आहे.

ईडीने मार्चमध्ये केजरीवाल यांना अटक केली होती.  न्यायालयाच्या परवानगीने  ते १ जूनपर्यंत प्रचारासाठी ते जामिनावर बाहेर आहे. त्यांना २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागेल.

कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात? 

आप ही एक कंपनी किंवा सोसायटी नसल्यामुळे भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अंतर्गत एखाद्या राजकीय पक्षाला आरोपी बनवता येईल की नाही यावरून आपचा हा खटला प्रातिनिधिक ठरणार आहे. ईडीने दाखल केलेले आरोपपत्र ही दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर लढाईची सुरुवात आहे जी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाईल, असे कायदेशीर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

...तेव्हा झारखंड मुक्ती मोर्चाची मान्यता रद्द झाली नाही

९०च्या दशकात झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष शिबू सोरेन व इतर खासदारांनी पी. व्ही. नरसिंह राव सरकार वाचवण्यास लोकसभेत मते देण्यासाठी लाच घेतली होती. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कायदेशीर कारणास्तव दिलासा दिला. ३० वर्षांनंतर हा खटला पुन्हा सुरू झाला; परंतु तपास पथकाने झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली नव्हती.

अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निकाल राखीव

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ईडीने केलेली अटक आणि कोठडीला आव्हान देणाऱ्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पूर्ण करीत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुरक्षित ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांनी केजरीवाल यांना याच याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. शुक्रवारी ईडीकडून अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर केजरीवाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली.

 

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयArvind Kejriwalअरविंद केजरीवालEnforcement Directorateअंमलबजावणी संचालनालयAAPआपAam Admi partyआम आदमी पार्टी