नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात सध्या दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनावरून सध्या राजकारणही जोरात सुरू आहे. याच दरम्यान आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आम आदमी पक्षाने शेतकऱ्यांसाठी मोफत वाय-फाय सेवा देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांसाठी सिंघू सीमेवर केजरीवाल सरकार फ्री वाय-फाय हॉट स्पॉट्स लावणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चड्ढा यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. "खराब नेटवर्कमुळे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना इंटरनेट वापरण्यामध्ये आणि कुटुंबासोबत व्हिडिओ कॉलिंग करताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांची समस्या सोडवण्यासाठी फ्री वाय-फाय हॉट स्पॉट्स लावण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतला आहे. आंदोलनकर्त्यांकडून ज्या ज्या ठिकाणी वाय-फायची मागणी होईल तिथे हॉट स्पॉट लावले जातील" अशी माहिती राघव चड्ढा यांनी दिली आहे.
देशभरातून मदतीचा ओघ! दिल्लीतील आंदोलकांसाठी केरळच्या शेतकऱ्यांनी पाठवला अननसांचा ट्रक
गेल्या महिन्याभरापासून केंद्राच्या कृषी कायद्यांचा विरोध करत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. याच दरम्यान देशभरातून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला जात आहे. अनेक जण पुढाकार घेत आहेत. शेतकरी आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळू लागला आहे. शेतकऱ्यांसाठी ट्रकभर अननस पाठवण्यात आले आहेत. केरळमधील अननस उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील आंदोलनकर्त्यांसाठी मोफत ट्रकभर अननस पाठविले आहेत. ''पायनापल सिटी'' म्हणून मधुर अननसासाठी प्रसिद्ध असलेल्या एर्नाकुलम जिल्ह्यातील वाझाकुलम या ठिकाणाहून गुरुवारी रात्री तब्बल 16 टन अननसाचे ट्रक दिल्लीला पाठविण्यात आले. केरळचे कृषिमंत्री व्ही.एस. सुनील कुमार यांच्या हस्ते हे ट्रक आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसाठी रवाना करण्यात आले. दिल्लीतील केरळचे खासदार हे अननस आंदोलनस्थळी वाटणार आहेत. केरळच्या शेतकऱ्यांच्या या उपक्रमाचं सोशल मीडियावर भरभरून कौतुक होत आहे.
"जर विरोधी पक्ष मजबूत असता तर शेतकऱ्यांना आंदोलनाची काय गरज होती?"
शेतकरी संघटनांकडून विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. भारतीय किसान यूनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी "जर विरोधी पक्ष मजबूत असता तर शेतकऱ्यांना आंदोलनाची काय गरज होती?" असं म्हटलं आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेला प्रतिक्रिया देताना त्यांनी असं म्हटलं आहे. पंतप्रधान मोदींसह अनेक मंत्री एमएसपी आणि बाजार समितीबाबत विश्वास देत आहेत. मात्र देखील तुम्ही आंदोलन का करत आहात? असा प्रश्न विचारला असता टिकैत यांनी त्यावर उत्तर दिलं आहे. "जुन्या घडामोडी पाहिल्या तर विश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. जर सरकार कायद्यात बदल करण्यास तयार आहे. तर मग कायदे मागे घेण्यात काय अडचण आहे? हाच मुद्दा आहे की सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवता येत नाही" असं म्हटलं आहे.