नवी दिल्ली- आम आदमी पक्षाचे नेते राघव चढ्ढा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. चढ्ढा यांचे राज्यसभेतील निलंबन सभापती जगदीप धनखर यांनी मागे घेतले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन दरम्यान त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
राघव चढ्ढ यांच्या निलंबनाबाबत आज संसदेत राज्यसभेच्या विशेषाधिकार समितीची बैठक झाली. यानंतर त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. दरम्यान, यावर बोलताना चढ्ढा म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे माझे राज्यसभेतील निलंबन मागे घेण्यात आले.
सभागृहात मांडलेल्या प्रस्तावाद्वारे निलंबन मागे घेण्यात आले. मला ११५ दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले. या काळात मला लोकांचे प्रश्न विचारता आले नाहीत. आज मी माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यसभा अध्यक्षांचे आभार मानतो.
राघव चढ्ढा यांच्याविरोधात तक्रार झाल्यानंतर त्यांना ११ ऑगस्ट रोजी निलंबित केले होते. निवड समितीमध्ये त्यांची नावे समाविष्ट करण्यापूर्वी राज्यसभेच्या पाच खासदारांची संमती न घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयकाशी संबंधित प्रस्तावात पाच खासदारांच्या सह्या खोट्या केल्याच्या आरोपावर विशेषाधिकार समितीने आपला निष्कर्ष सादर करेपर्यंत त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
आरोप काय होते
निवड समितीमध्ये नावांचा समावेश करण्यापूर्वी राज्यसभेच्या पाच खासदारांची संमती न घेतल्याचा आरोप राघव चढ्ढा यांच्यावर करण्यात आला होता. राज्यसभेच्या विशेषाधिकार समितीची सोमवारी दुपारी संसदेत निलंबनाच्या प्रकरणावर चर्चा झाली.