शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
2
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
3
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
4
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
5
श्री गणेशपूजेसाठी पंतप्रधानांनी माझ्या घरी येणे चुकीचे नाही, न्या. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केली भूमिका
6
पाच जिल्ह्यांत महिला ठरणार किंगमेकर, १९ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महिलांचे मत असेल निर्णायक, रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक महिला मतदार
7
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत
8
ठाण्यात वर्चस्वाची लढाई; १९ मतदारसंघांपैकी सहा ठिकाणी बंडखोरीचे ग्रहण, जिल्ह्यात शिंदेसेना, उद्धवसेनासह भाजपही मोठा भाऊ होण्यासाठी प्रयत्नशील
9
अतुल सावेंसमोर हॅट्ट्रिकचे आव्हान, यंदा इम्तियाज जलील यांच्याशी लढत; मतविभागणीचा फायदा होणार?
10
पोलिसांची अशीही भाऊबीज भेट, डोंबिवलीत रिक्षात हरवलेली बॅग महिलेला दिली शोधून
11
कार्तिकी यात्रा सोहळा :दिंडीधारकांच्या निवाऱ्यासाठी पंढरपुरात ४५० प्लॉट उपलब्ध, बुधवारपासून प्लॉट नोंदणी सुरू होणार
12
डायमंड कंपनीच्या मॅनेजरचा संशयास्पद मृत्यू, ग्रँटरोडच्या ‘त्या’ खोलीत नेमके घडले काय?
13
‘इंडिगो’च्या विमानांत १४ नोव्हेंबरपासून बिझनेस क्लास
14
मराठी विषय घेऊ न देणाऱ्या कॉलेजांची चाैकशी, विद्यापीठाकडून समिती स्थापन
15
दिवाळीचा मुहूर्तही कापूस खरेदीविना, शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा, खरेदी केंद्र सुरू केले नसल्याने भाव पडण्याची भीती
16
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
17
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
18
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "मी नॉट रिचेबल नव्हतो, सतेज पाटीलच..."; मधुरिमाराजेंच्या माघारीनंतर राजेश लाटकरांनी थेटच सांगितलं
20
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार

आरे: मेट्रोसाठी एकही झाड तोडल्यास कठाेर कारवाई, कोर्टाचा मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाला इशारा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 25, 2022 6:16 AM

मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी मुंबईच्या आरे कॉलनीमधील नव्याने एकही झाड तोडू नका.

नवी दिल्ली :

मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी मुंबईच्या आरे कॉलनीमधील नव्याने एकही झाड तोडू नका. त्याबाबत आधी दिलेल्या वचनाचे कठोरपणे पालन करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ लिमिटेडला (एमएमआरसीएल) दिले असून, याचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे. 

न्या. यू. यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने म्हटले आहे की, ३० ऑगस्टला याची सुनावणी घेणार आहोत. तत्पूर्वी, महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी दस्तावेजांसाठी वेळ मागितला होता. या पीठात न्या. एस. आर. भट व न्या. सुधांशू धूलिया यांचा समावेश आहे. पीठाने म्हटले आहे की, एमएमआरसीएलच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी यापूर्वीच एक शपथपत्र दाखल करून कोणतेही झाड कापण्यात आले नाही तसेच कापण्यात येणार नाही, हे सांगितले आहे. एमएमआरसीएलच्या संचालकांचे हे शपथपत्र यापूर्वीच रेकॉर्डवर घेण्यात आले आहे व याचे एमएमआरसीएल याचे कठोरपणे पालन करण्यास बाध्य आहे. 

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता शेणॉय यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही झाडे कापण्याचे व जमीन समतल करण्याचे काम सुरू आहे. एमएमआरसीएलने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, ऑक्टोबर २०१९नंतर मुंबईच्या आरे कॉलनीत कोणतेही झाड कापण्यात आलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीशांना कायद्याच्या एका विद्यार्थ्याने लिहिलेल्या पत्राची दखल घेऊन ते याचिकेच्या स्वरूपात स्वीकारले होते. या पत्रात आरे कॉलनीमधील झाडे कापण्यावर बंदी आणण्याची विनंती केली होती.

प्रखर विरोध

  • यापुढे कोणतेही झाड कापण्यात येणार नाही, या सॉलिसिटर जनरल यांनी सादर केलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या निवेदनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरे कॉलनीमध्ये झाडे कापण्यावर बंदी घातली होती. 
  • कॉलनीतील झाडे कापण्यास हरित कार्यकर्ते व स्थानिक रहिवाशांनी प्रखर विरोध केला आहे.
  • ऑक्टोबर २०१९मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरे कॉलनीला वनक्षेत्र घोषित करण्यास नकार दिला होता व मुंबई महानगरपालिकेचा मेट्रो कार शेड स्थापित करण्यासाठी ग्रीन झोनमध्ये २,६०० पेक्षा अधिक झाडे कापण्यास परवानगी देणारा आदेश रद्द करण्यास नकार दिला होता. 
टॅग्स :Metroमेट्रोSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय